बीआरआइपछि चीनको सुरक्षा रणनीति जीएसआइ

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०७९ वैशाख ८ (२४ अप्रिल २०२२) मा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल संवोधन गर्दै विश्व सुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव राखे । अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिद्वारा शीतयुद्धको मनोवैज्ञानिक अवस्था र मानसिकता निर्माण गर्न खोजिएकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्ने उदेश्य आफ्नो सुरक्षा प्रस्तावको रहेको सूचित गरे । आफ्नो प्रस्तावलाई उनले ‘ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जीएसआइ) नाम दिएका छन् ।
सन् २०१३ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) मार्फत् एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल र जलमार्गबाट जोडी क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक बृद्धिको रणनीति अघि बढाइरहेको चीनले सुरक्षाकेन्द्रित रणनीति ल्याएको हो । पश्चिमा शक्तिले शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई उक्साउन खोजेको र त्यसलाई रोक्न जीएसआइमार्फत् एसियाली सुरक्षा अवधारणालाई अघि बढाइएको सीको दावी रहेपनि यो मूलत् चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति हो भन्न सकिन्छ ।
अमेरिकाको एकमात्र उदेश्य महाशक्तिको हैसियत कायम राख्नेमा छ, जसका लागि एसियाकेन्द्रित गठवन्धन र रणनीतिक कार्यक्रम सक्रियतापूर्वक अघि बढाइरहेको छ भने महाशक्तिउन्मुख चीन उसलाई चूनौती दिन त्यस्तै संचरना निर्माणमा लागेको देखिन्छ । अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन संरचनामा फर्किने प्रयासमा एसियामा सैन्य र वित्तीय गठबन्धन निर्माणको आक्रामक प्रयास थालेपछि चीन त्यसलाई सफल हुन नदिने प्रयासमा छ ।
आवरणमा अमेरिकाको ‘शान्तिपूर्ण विश्व र एसिया’ को नारा होस् वा चीनको ‘साझा विकास र साझा भाग्य’ को सोच होस्, तिनका रणनीतिक उदेश्य एकअर्काको विश्व प्रभाव र शक्ति नियन्त्रण गर्ने र महाशक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने हुन् । जसका लागि समुहवन्दी, क्षेत्रीय समुहको निर्माण र नियन्त्रणका नीति, रणनीति सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैको एक पछिल्लो कार्ड हो जीएसआइ ।
समुहवन्दीविरुद्ध ‘थ्रीसीएस’
राष्ट्रपति सीका अनुसार, जीएसआइले चार सुरक्षा अवधारणा अघि बढाउँछ । त्यसभित्र साझा (कमन), बृहत्तर (कम्प्रिहेन्सिभ), सहयोगी (कोअपरेटिभ) र दिगो (सस्टेनेवल) सुरक्षा पर्छन् । यसलाई छोटकरीमा ‘थ्रीसीएस’ भन्न सकिन्छ । उनका अनुसार, जीएसआइले शीतयुद्धको मानसिकता, समुह राजनीति र ब्लक शत्रुता÷युद्धलाई अस्वीकार गर्छ ।
राष्ट्रपति सीको उक्त प्रस्तावलाई थप प्रष्ट्याउँदै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ आधिकारिक पत्रिका पिपुल्स डेलीमा लेख लेखे, जसमा प्रस्तावका मुख्य सिद्धान्तको रुपरेखा कोरिएको छ । केही देश ‘सानो घेरा’ र ‘सानो समुह’ निर्माण गर्न लागेको र त्यसबाट उपयुक्त विश्वव्यवस्थाको निर्माण हुन नसक्ने भएकाले फराकिलो अवधारणा चीनले ल्याएको दावी उनको छ । वाङको प्रष्ट संकेत अमेरिकाद्वारा निर्माण गरिएको भारत, अमेरिका, अस्टे«लिया र जापानसहितको सामरिक संचरना (क्वाड) र अस्टे«लिया, बेलायत र अमेरिकाबीचको त्रीदेशीय सुरक्षा गठवन्धन (ओकस) मा थियो । चिनियाँ अधिकारीको ब्याख्यामा यो सुरक्षा प्रस्तावले तथाकथित नियमले ध्वस्त पारेको अन्तराष्ट्रिय विश्वव्यबस्था र त्यसमार्फत् नयाँ शीतयुद्धतर्फ धकेल्न खोजिएको प्रयासको विरोध गर्छ । त्यस्ता युद्ध र बिध्वंशकारी सोचका बिरुद्ध यसले पारस्परिक सम्मान, खुलापन र एकतामा आधारित एसियाली सुरक्षा ढाँचाको निर्माण गर्छ । सैन्य गठवन्धन, नयाँ शीतयुद्ध र नाटोको एसियाली संस्करणलाई यो प्रस्तावले अस्वीकार गर्छ ।
वैश्विक राजनीति÷कूटनीतिमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको महत्व बढेको र उक्त रणनीतिक क्षेत्रको नियन्त्रणबाट बेइजिङमाथि दवावका प्रयास भइरहेका बेला चिनियाँ शक्तिशाली राष्ट्रपतिको यो प्रस्ताव आएको हो । भारतीय विश्लेषकका अनुसार, यो नयाँ सुरक्षा पहल भारतीय हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई मुकाविला गर्न ल्याइएको हो । त्यसैगरि, क्वाड, ओकसको ब्लक सुरक्षा रणनीतिविरुद्धको काउन्टर हो । चीनले क्वाडलाई न्युजिल्याण्ड, अस्टे«लिया, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत संलग्न रहेको खुफिया गठवन्धन ‘फाइभ आइज्’को समानान्तर समुहका रुपमा बुझेको छ । र, ओकस सम्झौतालाई बेइजिङले एसियाली नेटो निर्माण गर्ने योजना अन्तगर्त अघि ल्याइएको रुपमा अथ्र्याएको छ । तर क्वाडका सदस्यहरुले भने चीनको दावीलाई अस्वीकार गरेका छन् । क्वाडको एक सदस्य भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले फेब्रअरीमा भारत अमेरिकाको सन्धी साझेदार राष्ट्र नरहेको भन्दै एसियाली नेटोसँग तुलना गर्ने गल्ती नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
एसियाली प्रवन्ध
अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति(आइपीएस) मार्फत् हिन्द, प्रशान्त र दक्षिणी चिनियाँ समुन्द्र र त्यस वरपर आफ्ना रणनीतिक क्रियाकलाप अघि बढाएको छ । त्यसको एकमात्र उदेश्य चीनको सम्भावित उदयलाई रोक्ने रहेको हुँदा बेइजिङ रणनीतिक प्रतिवादमा उत्रेको देखिन्छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा र त्यहाँ स्वतन्त्र गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्य आइपीएसको भएको अमेरिकी दावी रहेपनि त्यसको अन्तर्यमा चिनियाँ विकासको गति रोक्ने र चीनलाई महाशक्ति हुनबाट छेक्ने देखिन्छ । अमेरिका नेतृत्वको एसियाली गठवन्धनले उक्त क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा खतरामा पर्ने र २१ औं शताब्दीको शान्तिसुरक्षा खलबल्याउने चीनको बुझाई छ ।
एउटा यथार्थ के हो भने चीनले सवै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जोड दिंदै आएको छ र सवै देशलाई उनीहरुको आफ्नै विकास र सामाजिक प्रणालीको मोडल छान्ने अधिकार भएको वहस गर्दै आएको छ । चीनमाथि सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र त्यहाँ आफू अनुकूलको सत्ता परिवर्तनका लागि सुरक्षा र आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लागेको छैन । तर अमेरिकाले भने बिभिन्न बहानामा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र त्यहाँको सत्ता परिवर्तनमा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिकाले गृहयुद्ध वा आंतकवादका नाममा होस् वा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने वहानामा होस्, जुन देशका आन्तरिक मामिलामा दख्खल दियो, ती देशमा अहिले पनि अस्थिरताको अन्त्य भएको छैन । अफगानिस्तान, इराक, लिविया, सिरिया त्यसका उदारण हुन् ।
अमेरिकाले यसरी क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय मुद्दामा धावा बोल्न थालेपछि चीनले नयाँ सामरिक नीतिमार्फत् अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । शायद अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीतितर्फ संकेत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले भनेका छन्– ‘चीनले कहिलेपनि प्रभुत्व जमाउन लागेको छैन, प्रभावक्षेत्र बिस्तारमा लागेको छैन र हतियारको दौडमा पनि छैन ।’ हङकङ, ताइवान, तिब्वत र सिञ्जियाङमा मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरु घटिरहेको अमेरिकाले बताएपनि चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्तरिक मामिला उक्साएर चीनलाई कमजोर पार्न खोजिएको वयान दिंदै आएको छ ।
बीआरआइदेखि अहिले जीएसआइको सन्दर्भमा होस् वा हङकङ र ताइवानको मुद्दामा होस्, चीनले अन्य देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप अमेरिका र युुरोपेली संघको छ । दक्षिणी चिनियाँ समुन्द्र र चीन–भारत सीमामा सार्वभौमिकताको पूर्णत् उल्लघंन गरेको भारतीय विश्लेषकहरुको दावी छ । त्यस्तै, चीनले अरु देशका बैधानिक सुरक्षा चासोलाई संवोधन गर्ने बताइरहेपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको दावी पनि उनीहरुको छ ।
जीएसआइले शीतयुद्धको मानसिकता वा शीतयुद्धको अवस्थामा पूर्याउने अमेरिकी चाहनाको विरोध गरेपनि यसले मूलत् चिनियाँ लाभलाई केन्द्रमा राखेर त्यही अनुसारको सुरक्षा प्रणालीको वकालत गर्न खोजेको छ । त्यसो त समुहवन्दी वा ब्लक राजनीति नगर्ने राष्ट्रपति सीको अवधारणा किन पनि खण्डित हुन्छ भने विश्वमुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो हैसियत भएको देश रुससँग र हतियारलगायत अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने तहमा पाकिस्तान र उत्तरकोरियासँग साझेदारिता पनि उसले कायम गरेको छ । त्यसैको एक प्रमाण हो राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति पुटीनबीच हस्ताक्षर भएको नयाँ सुरक्षा साझेदारिता ।
जीएसआइभित्र रहेको अर्को महत्वपूर्ण सोच भनेको एसियाको भाग्यको फैसला एसियालेनै गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ, जुन तार्किक हो । र, यो अवधारणाको विरोधमा उत्रन अमेरिकाका एसियाली साझेदारलाई पनि सहज हुनेछैन । २१ औं शताब्दी एसियाली शताब्दी भन्ने पश्चिमाद्वारनै निर्माण गरिएको भाष्यलाई यर्थाथमा रुपान्तरण गर्न यो अवधारणा सहयोगी बन्न सक्छ । एसियाली मुद्दा एसियाली देशहरुबाटै प्रवन्ध गरिनुपर्छ भन्दा त्यसको विरोधमा भारत, जापान र अस्टे«लियालाई जान अफ्ठ्यारो छ । पश्चिमा बिश्लेषकहरुले भने यो अवधारणालाई एसियामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने प्रयास भएको र त्यसले अमेरिकासँगको शतियुद्धमा चिनियाँ स्वार्थको प्रवद्र्धनमात्र गर्ने बताएका छन् । सीको यो प्रस्तावले मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाकै देशहरुलाई प्रभावित पार्नेछ । यसले अमेरिका र चीनलाई कूटनीतिक संवादतर्फ भन्दा द्धन्द्धतर्फ धकेल्छ ।

त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले छिमेकी नीतिमा सन्तुलन ल्याउन नसकेको र पश्चिमा शक्तिसँग सापेक्ष निकटता प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा चीनले त्यसलाई नेपाल नीतिको ‘परिवर्तन’को रुपमा बुझेको देखिन्छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने तर बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने चिनियाँ प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने देउवा नीतिबाट चीन झस्किएको हुनुपर्छ । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा बीआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताको प्रस्ताव चीनले राख्दा नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । यद्धपी, बीआरआइ अन्तर्गतका परियोजनाको आर्थिक मोडल कस्तो हुने भन्ने सहमति नहुँदा यो अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले केही परियोजनामा अनुदान र केहीमा सहुलियतपूर्ण ऋण खोजेको छ, जसमा चीन सहमत हुन बाँकी छ ।
अमेरिकाका एसियाली साझेदारहरुले बीआरआइ अन्तगर्तका परियोजनालाई ती देशलाई ऋणको पासोतर्फ लगेको एकोहोरो सन्देश प्रभावित गरिरहेका छन्, जसको खण्डन चीनले तार्किक रुपमा गर्न सकेको छैन । श्रीलंकाले बीआरआइ अन्तगत अघि बढाएको परियोजना अन्तत चीनलाई जिम्मा लगाएको छ र कूल बैदेशिक ऋणमध्ये १० प्रतिशत चीनको ऋण छ । अर्कातिर, नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाका उच्चस्तरका भ्रमणदेखि सहयोगका क्षेत्र विस्तार हुँदैछन् । छिमेकीका रुपमा भारत र चीनका सक्रियतालाई सहज ठान्न सकिन्छ तर अमेरिकाको बढ्दो चासो नेपालको विकासमा भन्दा बढी चीनको निगरानीमा देखिन्छ ।
राष्ट्रपति सीले अघि सारेको जीएसआइ अन्तगर्त एसियाभित्र सबैको सुरक्षालाई संवोधन र संरक्षण गर्ने चिनियाँ नयाँ अवधारणाको छाताभित्र नेपाल पनि पर्छ । विश्वशक्ति सन्तुलन एसियातर्फ सरिरहँदा नेपाल त्यसैपनि भूराजनीतिक केन्द्रमा छ । जसरी कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको ७५ र्औ बर्षगाँठका अवसरमा अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना गतिविधि सक्रियतापूर्वक बढाएको छ र बाक्ला भ्रमणहरु भइरहेका छन्, तीनका सन्देशलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । आखिर एमसीसीमा अमेरिका र चीनबीच शब्दयुद्ध भएकै हो । नेपालमा भारत वा अमेरिकाका अधिकारीका भ्रमणबाट चीन वा चीनका अधिकारीका भ्रमणबाट अन्य शतिराष्ट्र अतालिनु पर्दैन । किनकी यस्ता भ्रमण दुवै देशको आवश्यकता र कूटनीतिक शिष्टाचारवश भइरहन्छन् ।
तर नेपालमार्फत् एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी वा छिमेकीबीच कुनै तेश्रो देशले नेपाली भूमीलाई प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यो नेपालका लागि असैहय हुन्छ । नेपाललाई माध्यम बनाएर कुनै शक्तिको नियन्त्रण गर्ने वा अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्ने खालका गैरकूटनीतिक प्रयासलाई सिद्धान्तत् नेपालले निषेध गरेको छ । तर गठवन्धनका कतिपय नीति र व्यवहारले अनावश्यक विवादतर्फ नेपाललाई तान्दैछ, जुन नेपालका लागि कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त छैन । नेपालमा चीन, भारत, अमेरिका र अन्य राष्ट्रका भ्रमण त्यतिबेला सम्म सकारात्मकम हुन्छन्, जतिवेला ती भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छ । तर शक्तिकेन्द्रको ओत खोजेर घरेलु शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा मुलाहिजा गर्ने जुन प्रयास हुँदैछ, त्यो घातक हुन्छ ।