पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एमालेसहितको सत्ता गठवन्धनले भागबण्डा मिलाउन वा गठवन्धनका दललाई सन्तुष्ट पार्न मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेको सार्वजनिक भएको छ । यद्धपि, पुस २० गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको वैठकमा बाहिर चर्चा भएजस्तो मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्यमात्र होइन, सोचसमेत नभएको प्रष्टीकरण गठवन्धनको तर्फबाट आएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बैठकपछि संचारकर्मीसँग मन्त्रालय फुटाउने र उपप्रम थप्नेवारे छलफल नभएको र त्यस्तो नहुने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का एक बरिष्ठ सदस्यले गठवन्धनको बैठकबाट बाहिरिंदै गर्दा दिएको यो प्रष्टीकरणलाई गठवन्धनको आशयका रुपमा विश्वास गर्न सकिने हुँदा सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर विगतका प्रवृति र अभ्यासलाई हेर्दा सरकारले मन्त्रालय फुटाउँदैन र उपप्रधानमन्त्री थप्दैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो त दोश्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय विभाजन गरेर सवैको भाग पूर्याउने पक्षमा आफू नरहेको र उपप्रधानमन्त्रीहरु पनि थप्नु उचित नभएको बताएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दलका अध्यक्ष ओलीले यसवारेमा कुनै धारणा राखेका छैनन् । गठवन्धनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीले समेत सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री दावी गरेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत उपप्रधानमन्त्री नपाएकै कारण आफू मन्त्री नभएर पार्टीका उपाध्यक्षलाई मन्त्रीमा पठाएका छन् । राप्रपाले मन्त्रालय फुटाउने तयारीको पक्षमा नरहेको बताएपनि सरकारमा सहभागि हुने अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीसहित जाने वा मन्त्रीमात्र पठाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।
कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठवन्धन आवश्यक हुन्छ, यो स्वभाविकै हो । तर गठवन्धन बनाउन वा टिकाउने नाममा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र जनताको करको दुरुप्रयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । अहिले त्यसैपनि सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई दिने सुविधामै राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ, जसका कारण संघीय व्यवस्थामाथि नै निराशा व्यक्त भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन आफ्नो प्राथमिकता रहेको र जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्ने बताएपछि ‘शंकाको सुविधा’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिनुपर्छ । तर त्यसप्रति विश्वास गर्न भने प्रधानमन्त्रीको आरम्भलाई पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनले भनेझैं वास्तवमै सुशासन र देशका लागि केही गर्न प्रधानमन्त्री भएका हुन भने फरक र सकारात्मक प्रारम्भ भएको हुनुपर्छ । गठवन्धनले बुझ्नुपर्छ जनता मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाउने त्यही प्रवृतिका पक्षमा छैनन् । संविधानले मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा नबढाउने भन्नुको अर्थ २५ जना नै मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन । सकेसम्म त्यसभन्दा कम मन्त्री बनाएर उनीहरुबाटै सरकार संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको सट्टा मन्त्रालयले नपुगेर फेरी मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीका लागि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने सोच र गृहकार्य अनुचित हो । अझ तीन तीन जना उपप्रधानमन्त्री पनि नपुगेर फेरी अरु थपेर आर्धा दर्जन पुर्याउने र फेरी पनि सुशासन र समृद्धिकै नारा लगाउँदा कसैले पनि विश्वास गर्दैन ।
त्यसैले मन्त्रालय फुटाउने गलत हर्कत नहोस् । र, उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढाउने गलत काम पनि नहोस् ।
प्रतिक्रिया