चीनको वार्षिक रक्षा बजेट ७‍.२ प्रतिशत

बेइजिङ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले चालु वर्षको रक्षा बजेट ७.२ प्रतिशत हुने बताएको छ । गत वर्ष रक्षा क्षेत्रको बजेट ७.१ प्रतिशत थियो । आज सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा बजेटअनुसार यो वर्ष २२४.७९ बिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ ।

चीनको राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको जारी बैठकमा बजेटको मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । पश्चिमा मुलुकले चीनको सैन्य खर्चलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् । उनीहरूले रक्षा क्षेत्रमा चीनले अनपेक्षित रूपमा अधिक रकम विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जटिल सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न तथा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई १४औँ राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेसका प्रवक्ता वाङ चाओले उचित र व्यावहारिक भएको बताएका छन् । उनले रक्षा बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै त्यो देशले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति अनुकूल रहेको सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका छने । “रक्षा खर्चमा जति नै लगानी गरियोस् वा आफ्नो सशस्त्र बललाई जतिसुकै आधुनिकीकरण गरे पनि चीनले कहिल्यै प्रभुत्व, विस्तार वा प्रभावको क्षेत्र खोज्ने छैन,” उनले भने । चीनको रक्षा बजेट संयुक्त राज्य अमेरिकाको करिब एक चौथाई हो ।

यसैबीच, एएफपीका अनुसार हालैका वर्षमा चीन र अमेरिकाबीच व्यापार, मानवअधिकार र अन्य विषयलाई लिएर मतभेद बढ्दै आएको छ । गत महिना मौसमी विवरण सङ्कलनका निम्ति प्रक्षेपण गरिएको चिनियाँ बेलुन वायुको वेग र बहावका कारण अमेरिकी आकाशमा पुगेपछ दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ चिसिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो जासुसी गर्न चीनले बेलुन छाडेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई खसालेको थियो । चीनले अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ ।

अमेरिकाले चीनको स्वशासित टापु टाइवानमा बेइजिङले आक्रमण गर्नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ताइवानी क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सैन्य गतिविधिलाई लिएर अमेरिकाले त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । चीनले आवश्यक परेमा ताइवानमा बल प्रयोग गरेर त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने वाचा गरेको छ ।

रक्षा विश्लेषकहरूले पनि ताइवानमा अमेरिकी प्रभाव नियन्त्रण गर्न तथा उसलाई त्यहाँबाट बाहिर पार्न रक्षा बजेट र क्षमतामा लगातार लगानी बढाइरहेको छ । उत्तरपूर्वी एशियामा हतियारको होडबाजी बढिरहेका बेला चीनले रक्षा खर्च बढाउनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको विश्लेषण छ । क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यले पनि रक्षा खर्च बढाउनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको उनीहरू बताउछन् ।
रासस