काठमाडौँ । सरकारले ‘श्रीपशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिन्दू धर्मको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो ।
हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहित अवधारणापत्र तयार गर्न मन्त्रालद्वारा गठित विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समितिले अध्ययनसहितको अवधारणा–पत्र २०७९ आज पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई बुझाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक संस्कृतविद् डा जगमान गुरुङले पर्यटनमन्त्रीलाई उक्त अवधारणापत्र हस्तान्तरण गरे ।
विश्वविद्यालयको अवधारणापत्र ग्रहण गर्दै पर्यटनमन्त्री किरातीले अवधारणालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “समयभित्रै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो प्रारम्भिक अवधारणा हो । यसको विस्तृत अध्ययनका लागि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर छिट्टै विश्वविद्यालय निर्माण कार्य अघि बढाउछौँ ।” श्रीपशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालय भव्य रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने पर्यटनमन्त्री किरातीको भनाइ छ ।
गत फागुन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहित अवधारणापत्र तयार गर्न संस्कृतिविद् डा जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
हिन्दू धर्मको बृहत्तर खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको विश्वविद्यालयका माध्यमबाट हिन्दू धर्मसम्बन्धी विश्वभर विज्ञहरू उत्पादन गर्ने र सांस्कृतिक कूटनीतिक विकास हुने विश्वास लिइएको छ । समितिका संयोजक डा गुरुङले नेपाललाई विश्वकै अध्यात्मिक आकर्षण केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताए ।
अध्ययनका निष्कर्ष के छ?
प्रस्तावित विश्वविद्यालय नेपालको धर्म, दर्शन, सभ्यता र लोकपरम्परा लगायतका नेपालमुखी रैथाने विषयको अध्यापन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुँदा यसको स्थापना आवश्यकता औँल्याइएको छ । न्यासिक परिषद (बोर्ड अफ ट्रष्टिज) बाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसको एउटा आफ्नो महाविद्यालय र अन्य आङ्गिक एवं सम्बन्धनप्राप्त विद्यापीठमा यो विस्तारित हुनेछैन ।
विश्वविद्यालयमा मूलतः स्नातकोत्तर, एम.फिल. र विद्यावारिधि तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
पर्यटन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्थापक भए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको हुनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र कोषको आर्थिक सहयोग अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने र उक्त शैक्षिक प्रशासनिक पूर्वाधारका लागि कम्तीमा दुई सय रोपनी जग्गा व्यवस्था हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
विश्वविद्यालयको आवश्यकता, स्वरुप, जग्गा प्राप्ति तथा जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको पहिचानजस्ता समस्या रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया