काठमाडौं– सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्ण भएको बताएका हुन् । उनले यसअघि नै त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने संकेत गरेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, सरकारले गृह सचिवको नेतृत्वमा लामिछानेले गरेको निर्णयको छानबिन समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको छ । लामिछानले आफूले नियम र रितपूर्वक आएको कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया