दाउमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘राज्य’ नै संलग्न रहेका प्रमाणहरु सार्वजनिक भएपछि यो बिषय अव नेपालको आन्तरिक मामिलाको बिषयमात्र रहेन । त्यसैपनि भुटानी शरणार्थीको मुद्दा नेपाल र भुटानकोमात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको थियो । त्यसमा पनि गैरभुटानीलाई नक्कली भुटानी बनाई तेश्रो देशमा पुर्नवास गराउने यो काण्डले नेपाल राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उदागो बनाएको छ । नेपालप्रति अमेरिकालगायतका अन्तराष्ट्रिय समुदायले बनाउने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारको अझै भेउ हामीले पाइसकेका छैनौं । समयक्रममा र महत्वपूर्ण द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग र निर्णयका क्रममा ती अभिव्यक्त हुँदै जानेछन् ।

भुटानले लखेटेपछि र भारतले नेपालतिर धपाएपछि झापा र मोरङका बिभिन्न शिविरमा वसेका उनीहरुलाई मानवीय व्यवहार गर्नु नेपालको कर्तव्य हुन्थ्यो । र, उनीहरुको स्थायी पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु थियो । त्यसअर्थमा तेश्रो देशमा सेटलमेन्ट गर्ने योजना उपयुक्त नै थियो । किनकी भुटान उनीहरुलाई देश फर्काउन तयार थिएन । तर त्यसमाथि यो तहको अपराध गृहमन्त्रालयको नेतृत्व लिएका राजनीतिक र कर्मचारी तहबाट भएपछि नेपाली हुँ भन्ने हिम्मत जुटाउनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । भुटानीहरु अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशमा स्थायी वसोवास गरिरहेका छन् । तर ती देशका सरकारले अहिले नेपालप्रति वा नेपालको राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वप्रति कस्तो दृष्टिकोण बनाइरहेका होलान्, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

यो सांगठनिक अपराधमात्र होइन, यो राज्यद्रोह हो । यो गम्भीर राष्ट्रिय घात हो । अभियुक्तहरुमाथि निस्पक्ष छानविन गरी अपराध प्रमाणित भएकालाई हैदसम्मको सजायँ दिनुपर्छ । पूर्वउप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सल्लाहकारहरु, उनीहरुका छोराहरुसमेत संलग्न भएर राज्यलाई नक्कली बनाउने यस्ता अपराधमाथि राज्य निर्मम बन्नुपर्छ । पींडितहरुले अमेरिकी सरकारमा समेत उजुरी दर्ता गराएको र अमेरिकी सरकारबाट समेत दवाव आएपछि वल्ल छानविन अघि बढेको भन्नेबारेको सत्यतथ्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । अमेरिकाले चासो राख्नु स्वभाविक किनकी उसको यसमा लगानीमात्र छैन, राज्यको सुरक्षा र एकतासँग पनि जोडिएको छ । अमेरिकाको दवावपछि मात्र छानविन अघि बढाइएको हो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईप्रतिको प्रतिवद्धता कमजोर देखिन्छ ।

नेपालले भुटानी शरणार्थी बसोवास गरिरहेका अमेरिका, युरोपका विभिन्न देश र सिंगो अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ कि यस्ता मुद्दामा कारवाही अघि बढाउन राज्य निर्मम हुन्छ । त्यस्तै, अगामी दिनमा यस्ता काण्डहरु दोहोरिन नदिन पनि प्रतिवद्ध रहेको सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता भएका देशमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय अनुदान, सहयोग दिन चाहँदैनन् भने लगानी गर्ने त परको बिषय भयो । एकातिर देश चरम आर्थिक संकटमा फस्दैछ, अर्कातिर यस्ता काण्डले देशको अन्तराष्ट्रिय छवी धुमिल भइरहेको छ । सँधै गौतम बुद्ध, सगरमाथा र शान्तिकामी जनताको पहिचान दिएरमात्र विश्वास प्राप्त गर्न सकिदैंन ।

भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व भएसम्म भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्न समेत गाहे हुन्छ, शुन्यमा झार्ने परको कुरा भयो । भ्रष्टको देश भन्ने सूचना प्रवाहित भएसँगै देश थप आर्थिक संकटमा फस्नेछ । त्यसैले एउटा गम्भीर मुद्दाका अपराधीलाई कारवाही गर्यौं, अव सकैलाई छाड्दैनौ भन्ने प्रमाणित गर्न सकेका गुमेको शाख पुनआर्जित हुनसक्छ । देश किन असफल हुन्छन? किनकी राज्य संचालकले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र आर्थिक लाभ र पैसा पाउने संस्थाको जिम्मा दिन्छन् । अर्थात् राज्यकोषको दोहन सत्तासँग मिलेर उसले मात्र गर्छ र लेनदेन उसले सत्तासँग गर्छ । सत्ता चलाउने व्यक्तिले नै बाहिर आर्थिक लुटपाट गर्ने संस्था बनाएपछि पैसा त्यही जान्छ र देश खोक्रो बन्छ ।

नेपालले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गर्यो र आउने दिनमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने छवी पनि सकरात्मक बन्न सक्छ । र, सहयोग पनि प्राप्त हुनसक्छ । नत्रभए नेपाल थप संकततर्फ धकेलिन्छ ।