इस्लामावाद । पाकिस्तानले कराँची बन्दरगाह टर्मिनल (केपीटी) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लाई हस्तान्तरण गर्ने व्यापारिक सम्झौताका लागि अन्तरसरकारी व्यवसायिक लेनदेनसम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी गठन गरेको अफगानिस्तानस्थित खामा प्रेसले जनाएको छ ।
गत वर्ष पारित कानुनले आपतकालीन कोष जुटाउन अनुमति दिएको यो पहिलो अन्तरसरकारी कारोबार हो ।
अर्थमन्त्री इशाक डारको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले कराँची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) र युएई सरकारबीच व्यापारिक सम्झौताका लागि वार्ता गर्न एक समिति आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।
वार्ता समितिलाई कराँची बन्दरगाह टर्मिनलहरू स्थानान्तरण गर्न युएईद्वारा निर्दिष्ट एक सङ्गठनसँग सरकार–सरकार सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालनका लागि मर्मत, लगानी र विकास सम्झौताको मस्यौदा पूरा गर्न पनि अनुमति दिइएको खामा प्रेसले जनाएको छ ।
खामा प्रेसका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको सम्झौता पाकिस्तानसँगको सम्झौताको म्याद सकिएकाले पाकिस्तानलाई थप लगानीको खाँचो छ ।
सुरुमा यूएईले पाकिस्तानलाई ऋण दिन अस्वीकार गरेको थियो र सेयर बेच्न दबाब पनि दिएको थियो । द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार पछि उसले एक अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो अझै वितरण हुन बाँकी छ । यो महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्झौता सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पाकिस्तानलाई ठूलो विदेशी प्रवाहको आवश्यकता छ तर यी साना लेनदेनहरूले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार पाकिस्तानलाई राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्थामा वा सर्वोच्च सुरक्षा सर्तहरूमा टर्मिनलहरू कब्जा गर्ने अधिकार हुनेछ ।
प्रतिक्रिया