सुनवाइको कर्मकाण्ड सकियो, राजदूतमा सिफारिस ६ कै नाम अनुमोदन

काठमाडौं – नेपालमा संसदीय सुनुवाइ एउटा संवैधानिक कर्मकाण्ड भएको छ । संविधानले सवैधानिक आयोग र राजदूतहरुको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ ।

तर संसदीय सुनुवाइ भने औपचारिक र कर्मकाण्डमै सिमित छ । एउटा राजदूतसँगको चिया परिचयमा सुनुवाइ रुपान्तरण भएको देखिन्छ । यही कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न छ देशका लागि प्रस्तावित ६ जना राजदूतको विहीवार अनुमोदन गरेको हो ।

सरकारले विभिन्न मुलुक तथा कुटनीतिक नियोगका लागि ६ जना राजदूतको सिफारिस गरी अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । अनुमोदन हुनेहरुमा अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधिका लागि रामप्रसाद सुवेदी छन् । यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि राजदूतमा धनबहादुर वली र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम पनि अनुमोदन भएको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेका राजदुतको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजदुतहरुले देशको प्रतिनिधित्व गर्छन र उनीहरुको योग्यता क्षमताले पनि द्धिपक्षीय सम्वन्ध बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ । तर न सांसदले प्रस्तावित राजदुतहरुलाई योग्यतासँग जोडेर प्रश्न गर्ने सामथ्र्य राख्छन्, न प्रस्तावित राजदूतसँग त्यस्तो कार्ययोजना नै हुन्छ । त्यसो त यो सिफारिस भएका व्यक्तिमा पनि भरपर्छ ।

अहिले सिफारिस भएका परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहसचिवहरु भएकाले गर्दा उनीहरुको योग्यतामाथि प्रश्न नउठ्ला तर उनीहरुका कार्य संपादनको प्रभावकारिता फरक फरक छ ।