कोशीमा सत्ताले च्यातेको संविधान, शेखर भन्छन्: सत्ताले गैरसंवैधानिक काम गर्यो

काठमाडौं – सत्ता प्राप्त गर्न दलहरुले कहिलेकाँही बलमिच्याई गर्छन् भन्ने मान्दा पनि कोशी प्रदेशमा सत्तागठवन्धनले जुन राजनीति मञ्चन गरेको छ, त्यसले लाजसमेत लजाएको छ ।

पहिला सभामुखले मत हालेर मुख्यमन्त्री बन्ने र अहिले फेरी सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले अन्तिम समयमा मत हालेर मुख्यमन्त्रीका उम्मेद्वारलाई मत दिने कामले संविधानको हुर्मत लिएको छ । सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाएपछि एमालेले संविधान च्यातिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो र सर्वोच्चले सभामुख पदको गरिमा र मर्यादा सम्झाउँदै त्यसलाई असवैधानिक भन्यो ।

उक्त नजिर हुँदाहुँदै देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालको सत्ता गठवन्धनले फेरी संविधानलाई धोती लगाउँदै र सर्वोच्चको आदेशको समेत बर्खिलाप गर्दै कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन् । संविधानको रक्षा र संसदीय राजनीतिको मुल्य मान्यताको मन्त्रजप्ने यो गठवन्धन सत्ताका लागि कति तल्लोस्तरमा झर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
संविधानको यो तहको अपहरण हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुमा अलिकति पनि लच्चावोध छैन । नेपाली कांग्रेसभित्र कमसेकम शेखर–गगन समुहले विश्वासको मतका लागि सभाध्यक्षको भोट प्रयोग असंवैधानिक भनेका छन् । कोइरालाले यसअघि पनि सभामुखले सरकार बनाउन गरेको हस्ताक्षरको विरोध गर्दै आएका थिए ।

मंगलबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सत्ता गठवन्धनले कोशी प्रदेशमा गरेको राजनीति संविधानविपरीत भएको बताए । त्यसो त कांग्रेसकै खड्कालाई मुख्यमन्त्री बनाउन यो चलखेल भएपनि त्यसमा आफूहरुको भूमिका नभएको लाचारीसमेत प्रकट गरे ।

उनले गठबन्धनको गरेको कामको व्याख्या पुनः सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने भन्दै बारम्बार अदालतमा जान बाध्य पार्ने राजनीति सत्ताले अभ्यास गरेकोमा असुन्तष्टी राखे । त्यस्तै, कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पनि कोशीमा कांग्रेसले सत्ता प्राप्तिका लागि क्षुद्र र घृणित खेल खेलेको बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखे ‘अरु दलले जे गरुन्, विधिको शासन स्थापनाका निम्ति आठ दशक लामो लडाइँ लडेको कांग्रेसले क्षुद्र सत्ताका निम्ति घृणित खेलमा उत्रने कार्य निन्दनीय छ ।’ उनले कस्तो परम्परा हुर्काउन खोजेको हो ? नयाँ पुस्तालाई के सिकाउन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

उनले नेपाली राजनीतिमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने आक्षेपलाई कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ र यसले शक्ति पृथकीकरणको मान्यता र सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ ।