प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला अमेरिकाको न्युर्योकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय ७८ औं महासभामा सहभागिता जनाइरहेका छन् । असोज ४ मा महासभालाई संवोधन गरेपछि उनी चीनको औपचारिक भमणमा जाँदैछन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा कस्ता एजेण्डा उठाउँदैछन् भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
पहिलो भ्रमण भारतबाट गरेपछि चीन भ्रमणको बाटो खोलेका प्रधानमन्त्रीले त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग असोज २ मा सामुहिक रात्रीभोजका अवसरमा संक्षिप्त परिचय वार्ता गर्नेछन् । यो त कर्मकाण्डी सहभागिता भयो । खासमा प्रचण्डले चीन भ्रमणमा केलाई प्राथमिकतामा राख्छन् ? २०१६ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् वा तीनलाई महत्व नदिएर केही नयाँ सहमति गर्छन्,यी सवै विश्लेषणका मात्र पक्ष भए ।
तर वास्तवमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमण सफल पार्न चाहान्छन् भने उनले दुई बिषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्दा हुन्छ । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीले गरेका सहमति र बिभिन्न पार्टीेले उठाएका सही एजेण्डाको मात्र नेतृत्व गरे पुग्छ । यस सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फलोअप गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो र दोश्रो कार्यकालमा भएको सहमति कार्यान्वयनको हो । त्यो भनेको ऐतिहासिक पारवहन यातायात सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन । त्यस अन्तगर्त २०१९ मा भएका प्रोटोकल अन्तगर्तका सात बन्दरगाहको प्रयोग हो । त्यसपछि नेपाल र चीनबीच कनेक्टिभिटी बढाउने हो । त्यसका लागि पनि ओली सरकारकै पालामा भएका सहमति अनुसार, कोशी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर सञ्चालनमा ल्याउने ।
त्यसपछि चीनका राष्ट्रपती सी चिनफिङ सन् २०१९ मा चीन भ्रमणमा आएका बेला भएका सहमति र समझदारीको कार्यान्वयन हो । राष्ट्रपती सीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश बनाउने नेपाली प्रयासलाई सघाउने बताएका थिए । त्यो भनेको नेपालसँग चीनले सबै प्रकारको सम्पर्क सञ्जालको बिस्तार हो । त्यसैले प्रचण्डले कुन पार्टीको नेता गर्यो भनेर होइन, नेपाल सरकारले गरेको ठानेर ओलीले गरेका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने पहल गरेमात्र पनि पुग्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइरहँदा त्यसको ठिकअघि चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको बिषय विवादित बनेको छ । यो मुद्धा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग उठाउँछन् वा उठाउँदैनन् भन्ने जिज्ञाशा छ । चीन नेपालको असल मित्र हो भने उसले नेपालले प्रयोगमा ल्याएको नक्सालाई मान्यता दिनुपर्छ । नेपालले औपचारिक जानकारी नगराएकाले यो गम्भीर गल्ती चीनबाट भएको हो भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गर्नुपर्छ ।
तर यदी प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा चीनले नेपाली सीमावारे चीनको बुझाई गलत रहेको बताउन सकेनन् र चीनले नेपालको सरकारबाट त्यसबारे केही नउठाएको भन्ने अवस्था आयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । यसमा पनि प्रचण्डलाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सजिलो बनाइदिएका छन् । चीन भ्रमणका क्रममा महासचिव पोखरेलले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तराष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिय जियानचाओसँग ११ सेप्टेम्बरमा वार्ता गर्दा सीमाको बिषय उठाएका छन् । पोखरेलले प्रष्ट भाषामा नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटर नक्सा जारी गरी प्रयोगमा समेत ल्याइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई चीन सरकारले मान्यता दिनुपर्ने र त्यसै अनुसार द्धिपक्षीय सम्वन्ध अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसमा चिनियाँ पक्षबाट प्रष्ट जवाफ नआएपनि नेपाली पक्षको धारणा चीनले बुझेको छ ।
त्यस्तै, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य युयान च्याचुनसँग काठमाडौंमा भेट्ता पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रष्ट भाषामा चीनलाई नेपालसँगका सवै व्यापारिक नाका खोल्न सुझाव दिएका थिए । त्यस अनुसार, तातोपानी नाका खुलेको छ भने अन्य सबै नाका पूर्णरुपमा खुला गर्नुपर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष र महासचिवले उठाएका मुद्दालाई जोड दिंदामात्र पनि नेपाल र चीनबीच विकासका साझेदारिताको सम्वन्ध कायम हुनसक्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान्छ भन्ने विश्वास राखौं ।
प्रतिक्रिया