संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद साढे ४ बर्षपछि टुंगोमा

साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा २०७८ असार १० मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर गरेको छ भने त्यसअघि २०७७ माघ २१ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरेको छ ।

साढे चार वर्षअघि भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने भन्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले आदेश गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने ऊक्त नियुत्ति खारेज हुने निर्णय गरेका थिए, जुन अल्पमतमा परेको छ ।

यसरी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च विहान १० बजेदेखि शुरु भएको छलफल १४ घण्टापछि निश्कर्षमा पुगेको इजलास छिरेका प्रधानन्यायाधीश राउतले बताउनुभयो ।

साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा लगातार ११ पटक सुनुवाइ गरेपछि इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि ४८ दिनको समय लिएको थियो ।