संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायालय सुधार, पारदर्शी न्यायाधीश नियुक्ति र सूचना प्रविधिमैत्री अदालत निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको कार्ययोजनामा उनले न्यायपालिकालाई छिटो, पारदर्शी, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्ययोजनामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सामान्य अवस्थामा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक परेका विशेष अवस्थामा मात्रै बाहिरबाट नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन् । त्यस्तै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र सेवारत अधिकृतलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा नियुक्ति प्रक्रियालाई समेत सुधार गर्ने उल्लेख गर्दै उनले इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभवलाई मुख्य आधार बनाइने बताएका छन् । न्याय परिषद्बाट हुने सिफारिसलाई योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित, पारदर्शी र विवादरहित बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।
शर्माले न्यायिक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठालाई वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गरिने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । “नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, अनुमानयोग्य र विश्वसनीय बन्नुपर्छ,” कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
न्यायालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि उनको प्राथमिकतामा परेको छ । अदालतका चालु तथा अभिलेख मिसिलहरू स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, अदालतको सफ्टवेयरलाई नागरिक एपसँग जोड्ने तथा सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै बहस पैरवीलगायतका कार्यको अभिलेखीकरण गर्न ‘अडियो टु टेक्स्ट’ प्रणाली लागू गर्ने र न्यायिक कार्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
डा. शर्माले न्यायपालिकाको संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका लागि एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । उक्त समितिले सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालतहरूको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन र पेशी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाव दिनेछ ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पहल गरिने उनले बताएका छन् । साथै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक कार्यमै केन्द्रित गराउन प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समितिहरूको पुनःसंरचना गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
उनले न्यायपालिकाको सुधार सामूहिक प्रयास र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया