अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले अमेरिका–इरान युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले भर्साइ दरबारमा आयोजना गरेको रात्रिभोजका क्रममा ट्रम्पले सम्झौताको हार्ड कपीमा हस्ताक्षर गरेको दृश्य सार्वजनिक भएको हो।
१४ बुँदे प्रारम्भिक समझदारीपत्र (मेमो) अनुसार दुवै पक्षले आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्न थप वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौताका प्रमुख बुँदामा विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको योजना अघि बढाउने, तथा इरानमाथि लगाइएका सबै प्रकारका अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिबद्धता समावेश छन् ।
यद्यपि ट्रम्पले इरानले सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरे अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीमा फर्किन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यसले शान्ति प्रक्रियाप्रति अमेरिकी पक्षको अविश्वास अझै कायम रहेको संकेत गर्छ ।
यसअघि अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिबीच स्विट्जरल्यान्डमा शुक्रबार औपचारिक हस्ताक्षर समारोह गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर ट्रम्पले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेपछि उक्त कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित रूपमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।
यो सम्झौता मध्यपूर्वमा तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुल्दा विश्व ऊर्जा आपूर्ति सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य स्थिर हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर सम्झौताप्रति केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । यो प्रारम्भिक समझदारी मात्र भएकाले अन्तिम सम्झौतासम्म पुग्न अझै कठिन राजनीतिक र प्राविधिक वार्ताहरू बाँकी छन् । ट्रम्पले सम्झौतासँगै पुनः बमबारीको चेतावनी दिनुले शान्ति प्रक्रिया विश्वासभन्दा बढी दबाबको राजनीतिमा आधारित रहेको देखाउँछ । ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजना र सबै अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । इजरायल, खाडी मुलुकहरू तथा अमेरिकी कंग्रेसको प्रतिक्रिया पनि अन्तिम सम्झौताको सफलतामा निर्णायक हुन सक्छ ।
यसकारण, यो सम्झौताले तत्काल युद्ध रोक्ने आशा जगाए पनि यसलाई स्थायी शान्तिको सुनिश्चितता मान्न भने अझै हतार हुनेछ । आगामी ६० दिनका वार्ता, दुवै पक्षले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूको भूमिकाले नै यसको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ ।




प्रतिक्रिया