अमेरिका–इरानबीचकाे १४ बुँदे समझदारीमा के–के छन् ?

अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविरामलाई निरन्तरता दिने प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर भएसँगै सम्झौता औपचारिक रूपमा लागू भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको इभियाँ–ले–बाँमा आयोजित जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

१४ बुँदे समझदारीपत्रले आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अवधि दुवै पक्षको सहमतिमा थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सम्झौताको पहिलो बुँदाले अमेरिका, इरान तथा उनीहरूका सहयोगीबीच सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा लेबनान पनि समेटिएको छ । दुवै पक्षले अब एकअर्काविरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने, धम्की नदिने तथा लेबनानको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गरेका छन् । यो प्रावधान इरानभित्र सरकारविरोधी आन्दोलनलाई अमेरिकी समर्थनको विषयसँग जोडिएर विवादास्पद बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

समझदारी लागू भएसँगै अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि ६० दिनको समयसीमा सुरु भएको छ । आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नौसैनिक अवरोध हटाउन सुरु गर्नेछ। ३० दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तिम सम्झौतापछि अमेरिकाले इरान नजिक तैनाथ आफ्ना सैन्य संरचना पनि क्रमशः हटाउनेछ ।

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । इरानले कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजलाई सुरक्षित आवतजावतको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ओमान र खाडी मुलुकसँग संयुक्त संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ ।

इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना तयार गरिनेछ । यो रकम अमेरिका स्वयंले दिनुपर्ने बाध्यता भने छैन । अमेरिका, खाडी मुलुक र निजी लगानीकर्ताको सहकार्यबाट लगानी जुटाउने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध क्रमशः हटाउने सहमति जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्सँग सम्बन्धित तथा अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लगाएका प्रतिबन्धसमेत अन्त्य गर्ने विषय अन्तिम सम्झौतामा विस्तृत रूपमा तय गरिनेछ ।

इरानले भविष्यमा परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल रहेको उच्च समृद्ध युरेनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया पनि इरानले यो प्रतिबद्धता कत्तिको पालना गर्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।

अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म इरानको परमाणु कार्यक्रम हालकै अवस्थामै रहनेछ । यस अवधिमा अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध नथप्ने तथा तेल निर्यात, बैंकिङ र ढुवानीमा केही छुट दिने व्यवस्था गर्नेछ ।

इरानका विदेशस्थित रोकिएका सम्पत्ति चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ । इरानले समझदारीका सर्तहरू कार्यान्वयन गरेसँगै ती सम्पत्ति क्रमिक रूपमा फुकुवा गरिने अमेरिकी पक्षले जनाएको छ ।

समझदारी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संयुक्त संयन्त्र बनाइनेछ। त्यसपछि अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता अघि बढाइनेछ । अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो समझदारीले तत्काल युद्धविरामलाई संस्थागत गर्दै विश्व ऊर्जा बजारमा सकारात्मक संकेत दिएको छ । विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः सञ्चालन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति सहज हुने र विश्व बजारमा मूल्य स्थिर हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर सम्झौतामा अझै धेरै अस्पष्टता छन् । ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष कसले कसरी जुटाउने, अमेरिकी प्रतिबन्ध कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा हट्ने, इजरायलले लेबनानसम्बन्धी प्रावधानलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने तथा इरानको परमाणु कार्यक्रमको निगरानी कसरी प्रभावकारी बनाइने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अहिले पनि छैन ।

यसैले यो सम्झौताले युद्ध अन्त्यतर्फ महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार तयार गरे पनि यसको वास्तविक सफलता आगामी ६० दिनको वार्ता, पारस्परिक विश्वास र सम्झौताका सर्तहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ ।