राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक, निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशतले बढाउने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि तथा बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले यस वर्ष पनि लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए ।

मौद्रिक नीतिअनुसार विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, नीतिगत दर, बैंक दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागत घटाउने उद्देश्यले शाखा स्थापना, स्थानान्तरण तथा समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाइने भएको छ । साथै डिजिटल बैंकिङ र प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत ऋणीको व्यक्तिगत जमानी लिने अभ्यासमा कडाइ गर्ने, असीमित दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था हटाउने तथा कालोसूची व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छ । साथै रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

गभर्नर पौडेलले पश्चिम एसियामा जारी भू–राजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब देखिन सक्ने भए पनि नेपालमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र नियन्त्रणमा राख्ने लक्ष्य यथावत् रहेको बताए ।

उनले रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन आम्दानी तथा सार्वजनिक खर्चमा सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै त्यसले उत्पादनशील क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारको अवस्था, तरलताको उपलब्धता तथा आर्थिक गतिविधिको प्रवृत्तिअनुसार आवश्यक मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिनेछ । यसमार्फत वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्दै बचतको सुरक्षा, कर्जा प्रवाहको विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।