चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय, क्याम्पस तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो ।
तर आधारभूत सेवा मानिने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर लगाउँदा आम नागरिकमाथि आर्थिक भार बढ्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको निर्णयको तीव्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकार आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने रहेको स्पष्ट पारेका छन् । साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेकामा हाललाई उक्त व्यवस्था स्थगित गरिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्ने नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णयप्रति जनअसन्तुष्टि देखिए आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य यथावत् रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया