अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले नेपालमा सरकारका पछिल्ला गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै सरकारलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरूले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब, न्यायिक नियुक्तिमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी संशोधनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ती संस्थाहरूले सरकारलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डता सुनिश्चित गर्न चार प्रमुख सुझाव दिएका छन् ।
संस्थाहरूले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब नदिन तथा स्पष्ट संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाबाहेक महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न तथा न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट पर्याप्त संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भविष्यमा गरिने कुनै पनि न्यायिक सुधार नेपालको संविधान, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने तथा त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया