संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका मानबहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो । यससँगै उनीहरूको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको छ। अब संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
समितिले यसअघि मंगलबार गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गरेको थियो भने बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता नामावलीको शुद्धीकरण, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, निर्वाचनको पारदर्शिता, सुशासन तथा आयोगप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिलगायत विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को असार १९ गते बसेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि मानबहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्त पदका लागि गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी प्राप्त भएको थियो भने दुवै आयुक्तविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन ।
नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य व्यवस्था हो। संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
निर्वाचन आयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सञ्चालन, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, राजनीतिक दलको नियमन तथा निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक निकाय हो । नयाँ नेतृत्वको नियुक्तिसँगै आगामी निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचन सुधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका कामले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया