काठमाडौँ : ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठक बस्दै छ ।
आज पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । समितिको बैठक सिंहदरबाररमा बस्नेछ ।
आज बस्ने बैठकले सभापति चयन गर्नेछ ।
यसअघि नै यो समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।
पराजुलीको प्रस्तावकमा सांसद मोहन आचार्य छन् भने समर्थकमा निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, रमेशकुमार मल्ल, ध्रुव राई र सरस्वती लामा छन् ।
यसअघि असोज ५ गतेको बैठकले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । आज बस्ने बैठकमा सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ ।
यो समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनन्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पाराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेश कुमार मल्ल, रविन्दै पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् ।
समितिको कार्यदेशमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन गर्ने रहेको छ ।
हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्ने, अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने रहेको छ ।
भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन गरेर यसअन्तर्गत विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने। जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा अन्तर्गत पनि समितिले काम गर्नेछ ।
विपदले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, वेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्ने। प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र सुझाउन भनिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीले समितिले अधययन गरेर सुझाव दिनेछ ।
जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यको सम्भावना खोज्न भनिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारको सुझाव दिने अधिकार समितिलाई छ ।
प्रतिक्रिया