काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को आवश्यकता र महत्त्वबारे स्पष्ट पार्दै प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले लामो समय गठन आदेशका भरमा नाममात्रको प्रयोगशालाका रूपमा सञ्चालित संस्था अब ऐनमार्फत व्यवस्थित र अधिकारसम्पन्न संरचनामा रूपान्तरण हुने बताएका हुन् ।
विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको वर्तमान दयनीय अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए। विशेष गरी भोटेकोशी बाढीका बेला पीडितहरूको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्दा प्रयोगशालाको कमजोर क्षमता उदाङ्गो भएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला विदेशी टोलीको सहयोगमा मात्र परीक्षण सम्भव भएको थियो, तर अब स्वदेशी क्षमतालाई नै प्रविधियुक्त र बलियो बनाउनुपर्छ।’
हालसम्म प्रयोगशालाहरू टहरा र भाडाका घरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले नयाँ ऐन पारित भएसँगै जग्गा प्राप्ति र आफ्नै भवन निर्माणको कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिए। हाल काठमाडौँस्थित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) को परिसरमा अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि डिजाइनको काम अघि बढेको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको र उपकरण खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी उनले दिए। भवन निर्माणका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन गरिने र हाल देशभर रहेका साना प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै बाँकी प्रदेशहरूमा पनि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे।
संसदीय समितिमा डिएनए सुरक्षाको विषयमा गहन छलफल भएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले न्याय सम्पादनका लागि डीएनए परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यसको सुरक्षा र शुद्धतामा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया