काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन ओलीले सरकारले उनीहरुलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको हो । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा २७ महिनादेखि विचाराधिन छ ।
संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको, सबै सदस्यहरुलाई सूचना नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्णय भएको र संसदीय सुनुवाइविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
प्रतिक्रिया