पोल्याण्डको ‘रूसी प्रभाव’ समितिमा ईयू र अमेरिकाको चासो

वार्सा । युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले “रूसको प्रभाव”को छानबिन गर्न एउटा निकाय बनाउन पोलिस कानुन विकास गरेको बारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसका आलोचकहरूले वार्साले यो निकायलाई विपक्षीहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

ईयूको समितिमा “विशेष चासो” छ, जसमा सार्वजनिक कार्यालयबाट नागरिकहरूलाई वञ्चित गर्ने अधिकार हुने न्याय आयुक्तले मङ्गलबार उल्लेख गरेका छन् । “नागरिकहरूलाई सार्वजनिक समारोह, सार्वजनिक कार्यालयमा निर्वाचित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसमा थप चासो व्यक्त गरिएको छ ।

ईयू आयुक्तले भने, “आवश्यक भएमा यसमाथि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न हिच्किचाउने छैन ।”

यसैबीच सोमबार छुट्टै विज्ञप्तिमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पोल्याण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावमा हस्तक्षेप गर्न दुरूपयोग गर्न सक्ने नयाँ कानुन पोल्याण्ड सरकारले पारित गरेकामा चिन्तित रहेको बताएको छ ।

पोल्याण्डमा संसदीय चुनाव यस वर्षको शरद ऋतुमा हुनेछ ।

अमेरिकी सरकारले “रूसी प्रभावको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने यो कानुन बिनाकारण विपक्षी राजनीतिज्ञहरूको उम्मेदवारी रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेको चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

तर मङ्गलबार वार्साको दक्षिणपन्थी सरकारले अमेरिकी टिप्पणीलाई खारेज गर्दै यो कानुन “पोल्याण्डको संसद्को सार्वभौम राष्ट्रिय क्षमता भित्र” रहेको बताएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै पोल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “पोल्याण्डले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको गठबन्धनलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ” र कानुनको बारेमा “सबै सम्भावित गलत व्याख्या र शङ्काहरू स्पष्ट गर्न र व्याख्या गर्न सधैँ तयार छ ।”

नयाँ निकायको कामले “निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूको क्षमतालाई सीमित गर्दैन, यसको विपरीत यसले जनतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूको बारेमा जानकारीमा व्यापक पहुँच प्रदान गर्नेछ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सोमबार पोल्याण्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडाले विवादित विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए जसलाई विपक्षीहरूले “संवैधानिक विरोधी” र “स्टालिनवादी” भनेर आलोचना गरेका छन् ।

संसद्को तल्लो सदनले नियुक्त गरेको आयोगका नौ सदस्यहरूले सन् २००७ र २०२२ को बीचमा रुसी प्रभावमा परेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्ने र कडा सजाय तोकेका छन् वा छैनन् भन्ने निर्णय गर्नेछन् । साथै सार्वजनिक वित्त र गोप्य सूचनासम्बन्धी कारबाहीमा परेकाहरूका हकमा सार्वजनिक पदमा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने, दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले कुनै पुनरावेदन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छैन ।