काठमाडौं, ४ साउन – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) नगर्ने बताएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने ‘अध्ययन गर्न बाँकी रहेको’ भन्दै कुनै कारवाही अघि बढाएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीवारे मन्त्रालय अध्ययनकै क्रममा रहेकोले त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन् । एसपीपी सम्झौतालाई नेपालले स्विकार्न नसक्ने भन्दै सबै राजनीतिक दल र नागरिकका तर्फबाट समेत दवाव परेपछि प्रधानमन्त्रीले अघि नबढाउने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म अमेरिकी सरकारलाई यसवारे सम्वन्धित मन्त्रालयले औपचारिक कुनै पत्राचार गरेको छैन । ‘यसवारे हामी अध्ययनमा छौं । यसअघिनै सम्झौता अनुसार सहयोग लिएको देखिएको छ । यो अवस्थामा कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ बुझ्दैछौं’ उनले भनिन् ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर चीन र अमेरिका बीच शीतयुद्ध नै चलेकोमा नेपालले भने टिप्पणी नगर्ने बताएको छ । ‘हामीले आफ्नो कुरा गर्ने हो, अ? राष्ट्रह?ले बोलेका विषयमा बोल्दैनौं,’ पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता लम्सालले भनिन् ,‘हामीले हाम्रो कुरा भन्ने हो । आफ्नो देशको कूटनीति र परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्ने हो । अ? राष्ट्रह?ले बोलेको विषयमा हामी बोल्दैनौं ।’
नेपालमा चीनको असन्तुष्टिका बावजुद गत वर्षको फागुन १५ मा उर्जा र पूर्वाधार विकासको लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । जसमाथि वेइजिङले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुअघि र पछि टिप्पणी गरेको थियो ।
नेपालमा एमसीसी अनुमोदन नहोस् भन्नेमा वेइजिङको भूमिका रहेको वासिङ्टन डीसीले जनाउँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक यहि असार २९ मा नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले चीनको दुष्प्रचार अभियानको सामना गर्दै नेपालको संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको बताएका थिए ।
राजदूर्त यान्डी बेरीको स्थानमा काठमाडौंमा दूतावास नेतृत्व गर्न आउन लागेका थम्प्सनले अमेरिकी सेनेटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सुनुवाइका क्रममा बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूत थम्प्सनले एमसीसीलाई चीनसाग जोड्दै भनेका थिए,‘एमसीसी सम्झौता पीआरसी चीन को दुष्प्रचार अभियानको सामना गर्दै फेब्?अरीमा नेपालको संसद्ले ५० करोड डलरलाई अनुमोदन गरेको थियो ।’
थम्प्सनको अभिव्यक्तिलाई लिएर दुई दिनपछि असार ३१ मा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले खण्डन गरेको थियो । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका राजनीतिक तथा समाचार शाखाका निर्देशक प्रवक्ता वाङ सियाङ्लोङले अमेरिकाले दुष्प्रचार गरेको बताएका थिए ।
एमसीसी सम्झौताले नेपालमा व्यापक बिबाद उत्पन्न भएको कुरा उल्लेख गर्दै प्रवक्ता वाङले नेपाली संसद्बाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित अनुमोदन भएको पनि बताएका थिए । उक्त घोषणामा नेपाल अमेरिकाको रणनीतिक, सैन्य र सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने कुरा उल्लेख भएको जनाउँदै दूतावासले उक्त कार्यलाई नेपालको वैधानिक कदमको संज्ञा दिएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया