छानविन समितिको निश्कर्ष : अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन, एमालेका चार सांसदको फरक मत

दृष्टान्त (काठमाडौं, १३ साउन) – पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो निश्कर्षमाथि एमालेका चार सांसदले लिखित असहमति राखेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले तर्फका सदस्यहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका हुन् ।
बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने अनधिकृत भनिएको व्यक्तिलगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य संग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको लगायत असन्तुष्टि फरक मतमा राखिएको छ ।
समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । जसमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले भनेको छ, ‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’
यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सादर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि असार २२ मा ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो । सुरुमा १० दिनको म्याद दिइएपनि काम नसकिएपछि ७ दिनको म्याद थपिएको थियो ।