प्रचण्ड भ्रमण : व्यापारिक सहकार्यको आडमा नेपाली भूगोलमाथि घात

काठमाडौं – चारदिने औपचारिक भ्रमणपछि हिजो जेठ २० मा घर फर्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलमा भ्रमणको निश्कर्ष सुनाए – परिणाममुखी, कामकाजी, आर्थिक सहयोगमा केन्द्रित र उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा विश्वासको वातावरण कायम ।

परिणाममुखी, कामकाजी र राजनीतिक नेतृत्वमा विश्वासको वातावरण भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीका भाष्य हुन् । केही ठोस काम, बढी बिषयगत ब्याख्या । आर्थिक सहयोगमा केन्द्रित भन्नुभन्दा आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित भन्दा उपयुक्त हुन्छ । हस्ताक्षर भएका सात सम्झौता भारतीय सहयोगभन्दा नेपाल–भारत सहकार्य हुन् । यी उपलब्धी नै हुन, यद्धपि यिनमा नेपालका प्राथमिकताभन्दा भारतीय प्राथमिकता बढी छन् ।

कूटनीतिक भ्रमणमा हारजित हुँदैन, त्यसैले दुवै पक्षले जित्ने ठान्दा यसलाई पनि अन्यथा नमानौं । हस्ताक्षर नभएका तर हुने अपेक्षा गरिएका १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिद्युत आयातमा भारत तयार रहेको, बंगलादेशसँग बिद्युत व्यापार गर्न बाटो दिन तयार रहेको जस्ता मुद्दा उपलब्धि हुन्, तर यी लामो समयदेखि वार्ता र वहसमा रहेका थिए ।

भ्रमणको अर्को प्रवृतिगत उपलब्धि भनौं वा अफ्ठयारो चाँही नेपालमा अव जलबिद्युतमा भारतीय लगानीले प्राथमिकता पायो । झट्टहेर्दा, जसले प्रस्ताव हाल्छ, जसले नेपालका शर्तमा बनाउँछु भन्छ, उसले पाउनुपर्छ । फेरी, विद्युत व्यापारमा हस्ताक्षर गर्ने तर जलबिद्युत परियोजना बनाउन नदिने भन्ने हुँदैन । भूराजनीतिक भूँग्रोमा रहेको देशले सामना गर्ने चूनौती आइपर्न सक्छन् । खुर्कोट कर्णाली र तल्लो अरुणमा भएका सहमति सकारात्मक नै छन् ।
यी भए आर्थिक सहकार्यका बिषय । यो कोणबाट हेर्दा परिणाममुखी भन्न पाइयो ।

तर यी र यस्तै आर्थिक सहकार्य र सरोकारका तर नेपालको प्राथमिकतामा रहेका बिषयमा किन सम्झौता भएन ?
जस्तो : नेपालको सवैभन्दा प्राथमिकतामा एयर रुट (उडान बाटो) थियो । नेपालले पोखरा र लुम्बिनीमा दुई अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनायो । ती विमानस्थल बने तर विजनेस छैन । एउटा पनि अन्तराष्ट्रिय उडान त्यहाँबाट भएका छैनन् । ती बिमानस्थललाई पनि सहयोग पुगोस् भनेर नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट हवाई मार्ग प्रयोगको अनुमति खोज्यो तर भारतले थिएन । किनकी भारतीयहरु लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल चलोस् भन्ने चाहँदैनन् । पोखरा त झन चीनले बनाएको हुनाले डुवोस् भन्ने चाहान्छन् । यो अनुमान होइन, देखिने दृश्य हो ।

किन भारतले २५ बर्षे जलबिद्युत खरिद सम्झौता नमानेर १० बर्षमा खुम्च्यो ?
पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनाभित्र भनेको ३० बर्षदेखि हो । कसरी पत्याउनु ?
यहाँ पनि शंकको लाभ दिउँ ।

अव केही गम्भीर र दिर्घकालिन परिणाम राख्ने मुद्दा हेरौं ।

प्रचण्ड र भारतीय विदेश सचिवले भनेको मिल्यो कि ईपीजीको प्रतिवेदनवारे दुवै प्रमबीच छलफल भएन । प्रचण्डले अझ अघि बढेर भने : ईपीजीको कुरा उठाएर वातावरण विगार्नु उचित थिएन ।

प्रचण्डलाई थाहा हुनुपर्छ ईपीजी नेपाल एक्लैले बनाएको होइन र नेपालका विज्ञहरुले एकतर्फी लेखेको प्रतिवेदन होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री मोदीबीच सहमति भएर २०१६ मा गठन भएको दुवै देशका चार चार विज्ञ सम्मिलित समुहले दुई बर्ष लगाएर लेखेको प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन तयार भएकै पाँच बर्षभयो ।

यो साझा प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, अर्को पाटो भयो । तर ग्रहण गर्नसम्म तयार नहुनु भनेको दुर्भाग्य हो । प्रतिवेदनभित्रको सारबस्तु भारतीय सरकारलाई मन नपर्नसक्छ तर त्यसलाई बुझ्न अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।
जव दुई देशबीचको सहमतिको दस्तावेजको बिषय उठाउन नेपालका प्रधानमन्त्री तयार छैनन् भने उनले कसको सेवा गरेको ठहर्छ ? ईपीजी प्रतिवेदनको मुद्दा उठाउँदा वातावरण बिग्रन्छ भन्ने पूर्वसोच कसरी आयो ? अनि जायज बिषय उठाउँदा वातावरण विग्रन्छ भने आत्मासमर्पण गर्ने हो ? भारतीय प्रम मोदीलाई खुशी पार्न भ्रमण भएको हो ?

यहाँ प्रधानमन्त्री चुके, झुके । ऐतिहासिक भूल गरे । नेपालका प्रधानमन्त्रीले ईपीजीलाई रेकर्डबाट हटाए र यसको अस्तित्व अस्वीकार गरे । अव मोदीलाई किन बुझेनौं भनेर प्रश्न गर्ने नैतिक वल कुनै नेपाली नेता र जनतासँग रहन्छ ? यो राष्ट्रघात नै हो ।
अर्को बिषय हेरौं । सीमा । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको चुच्चे नक्साको बिषय पनि उठाएनन् । अर्थात् लिम्पियाधुरासम्म ३५२ बर्गकिलोमिटरको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा राख्न सकेनन् ।

जवकि यो बिषयमा नेपालका २ करोड ९२ लाख नागरिकको सहमति छ । संसदबाट सवैले पारित गरेको हो ।
नेपालको जमिन नेपालको हो, फिर्ता गर्नुहोस्, कूटनीतिक संवादमार्फत् अघि बढौं भन्ने नसक्ने प्रधानमन्त्री नेपालको हुनसक्छ ? सीमा समस्या समाधान गर्न समय लाग्न सक्छ, युद्ध र लडाईबाट समाधान हुने पनि होइन तर उठाउनु त पर्यो नी ?
बरु उनले जमिन साट्ने कुरा गरेर नेपाल र नेपालीको अपमान गरे । प्रचण्ड ३२ सिटे दलका प्रधानमन्त्री हुन्, उनको सत्ता अव करिव डेढ बर्षका लागि हो । जमिन साट्ने जस्तो अत्यन्तै संवेदनशिल बिषयलाई यति सस्तो, हचुवाका भरमा उठाउने उनी कसका लागि काम गर्दैछन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

लिम्पियाधुरासम्म ३५२ बर्गकिलोमिटर क्षेत्र प्रचण्डको नीजि जमिन होइन, उनले चाँहदैमा कसैसँग साट्न सकुन । नेपालभित्र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्यो, चुच्चे नक्सा जारी गरेर गल्ती भो भन्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली नक्साबाट हटाउनु पर्यो, संविधान संसोधन गर्नुपर्यो ।

के प्रचण्ड नेपाललाई भारतमा सुम्पन तयार हो ? होइन भने किन लिम्पियाधुरा भारतलाई जिम्मा लगाउने मन्त्रणा गरेर फर्के ? यसको जवाफ नेपाली जनताले माग्नुपर्छ । यहाँभन्दा अर्को राष्ट्रघात के हुन्छ ?
महाकालेश्वरमा गेरु बस्त्रधारणा प्रचण्डका लागि सामान्य हो । जमिन साट्न तयार हुनेले महाकालेश्वर मन्दिरमा बेरु बस्त्र धारणा गर्नु र चन्दन उपहार लैजानुमाथि के टिप्पणी गर्नु ?

तर धर्म अफिम हो भनेर हरेक नागरिकको आस्थामाथि प्रहार गर्ने, आस्था र विश्वासका विम्व ध्वँश पार्ने, धर्म समाप्त पारेर बर्गीय र जातीय हितका लागि भन्दै देशभित्रको सद्भाव खल्बल्याउने प्रचण्डले माफी माग्नुपर्छ र भन्नुपर्छ ः म त्यसबेला गलत थिएँ, अहिले सही छु । १ अर्वको मन चिसो नहोस् भन्नेले करिव ३ करोडका सामु भन्नुपर्छ ः धर्म अफिम होइन, धर्म अनुशासन हो, कर्तब्य हो । होइन भने हिजोको आततायी हत्या र आक्रमणमा माफी माग्नुपर्छ । भैंसी पूजा गरेको देखेर भैसी दिएको हो भन्न त के अफ्ठयारो मान्नुपर्यो र ?