नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, ‘संवैधानिक ढाँचा’ मिचेपछि राष्ट्रपति पौडेल विवादमा



काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा विपक्षी दलहरुले आइतबार संसद बैठक अवरुद्ध गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकार र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध एक ठाउँमा उभिए ।

प्रतिनिधिसभाको वैठक प्रारम्भ हुनासाथ यी तिन वटै पार्टीका सांसदले नागरिकता विधेयकमा संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतसँग जमिन साटफेरको बिषय उठाएर सार्वभौमिकतामाथि आँच पूर्याउने काम भएको भन्दै आपत्ती जनाए ।

नागरिकता विधेयक नयाँ संसदलाई छलेर अघि बढाउन नमिल्नेभन्दै फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक अघि बढाउनुपर्ने माग राखेभने भारत भ्रमणमा भएको राष्ट्रघातवारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखे । बैठक चल्न सकेन् । आजपनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ ।

नागरिकता विधेयकका प्रावधानलाई लिएर दलहरुबीच मत विभाजित छ । नागरिकताबाट कोही नेपाली नागरिक वञ्चित नहोस् भन्ने सवैले चाहेको देखिन्छ तर त्यसमा रहेका केही प्रावधानप्रति आपत्ति पनि छन् । खासगरि, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी वुहारीले विवाह गरेकै दिन नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थामा देश विभाजित छ । वास्तवमै यो आपत्तिजनक व्यवस्था हो ।

भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर जाने नेपाली वुहारीले भारतीय नागरिकता पाउन सात बर्ष पर्खनुपर्छ । तर नेपालमा आउने भारतीय लगायत सवै विदेश वुहारीले विवाह पश्चात तुरुन्तै नागरिकता पाउने प्रावधान देश हित विपरित छ । किन भारतले सात बर्षको प्रावधान राख्यो ? र किन नेपालले चाँही कुनै थ्रेसहोल्ड राखेन ? यो विचारणीय पक्षलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने यसका भयावह परिणाम देखिन सक्छन् ।

अहिले सत्तामा रहेका दलका नेता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वंम विदेश वुहारीका हकमा निश्चित बर्षपछि प्राप्त नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने बिषयमा वकालत गर्ने नेता हुन् । त्यस्तै, अहिलेका कानुनमन्त्री कांग्रेसका उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाशहरुले पनि विवाह गरेर आउनेवित्तिकै नागरिकता दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर प्रतिपक्षी सवैको विरोध हुँदाहुँदै र सत्तापक्षमा समेत सहमति नहुँदा नहुँदै किन नागरिकता विधेयक हतारमा प्रमाणिकरण गरियो ? किन यस्तो संवैधानिक प्रक्रियासमेत मिचेर किर्ते गरी जारी गरियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । यसको जवाफ नागरिकले पाउनुपर्छ । यस्ता संवेदनशिल बिषयमा कसैसँग कुनै मुलाहिजा गर्नुहुँदैन ।

अझ गम्भीर के छ भने सवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने रामचन्द्र पौडेलले किर्ते गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संसद नयाँ छ, रामचन्द्र आफैं नयाँ राष्ट्रपति हुन्, सभामुख नयाँ छन्, सरकार नयाँ छ । तर किर्ते प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकले नयाँ संसद जान्दैन, नयाँ पार्टीहरु चिन्दैन, नयाँ सभामुख समेत थाहा पाउँदैन तर विधेयक चाँही प्रमाणीकरण हुन्छ । यहाँभन्दा वेइमानी के हुन्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ मा सिफारिस गरेर पठाएकै आधारमा संवैधानिक ढाँचा मिचेर किर्ते प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यो प्रकरणमा गम्भीर विवादमा फसेका छन् ।

२०७९ भदौमा संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालिन राष्ट्रति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । उनको कदम असंवैधानिक थियो भन्ने वहस छन् तर राष्ट्रपतिले त्यसबेला देशको जनमतलाई ध्यानमा राखी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मानेकी थिइनन् । यसमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको नागरिकता विधेयक थियो, विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो पुरानो फाइल पनि खोजेर त्यसमा दस्तखत गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने ?’

प्रमाणीकरण गरेको भनिएको नागरिकता विधेयकलाई निष्क्रिय राख्नुपर्ने र एक साताभित्र संशोधन प्रस्ताव संसदमा ल्याउनुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले माग गरे । यही माग अन्य पार्टीको पनि छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि यही धारणा राखे । त्यसैले अव सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाउनुवाहेक अर्काे विकल्प छैन ।
सर्वोच्च अदालतले आइतवार विधेयक जस्तो छ, त्यही हालतमा राख्नु भन्नुको अर्थ प्रमाणीकरण गलत थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अदालतले अव दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाई गरेपछि आदेश दिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८०, सोमबार  ६ : ४९ बजे