सरकार सुन तस्करीमा किन चाहँदैन छानविन समिति ?

काठमाडौं – पछिल्लो तीन महिनामा २२ औं पटक नेपालमा ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भयो । २३ औं पटकको एक क्वीन्टल सुन भने बिमानस्थलभित्रको सवै संयन्त्र पारेर बाहिरियो र विमानस्थलबाहिर ट्याक्सीबाट बरामद भयो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतका अनुसार, उनले सुन तस्करीको गोप्य सूचना दिनेलाई पुरस्कारको रकम घोषणा गरेर यो सय किलो सुन समातेका हुन् । विमानस्थलमा गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका संयन्त्र छन् । तर सुन त्यहाँबाट सहजै पास भयो र बाहिर एउटा ट्याक्सीबाट समातियो । अर्थमन्त्रीको कुरा मान्ने हो उनकै पहलमा उनले गरेको व्यवस्था अनुसार, यो तस्करीको सूचना आयो र भरियाहरु समातिए ।

गृहमन्त्रालय प्रशासन के हेरेर बस्यो ? किन समातेन भरियाहरुलाई ? किन बिमानस्थलमा सुन बेरोकटोक पास भयो ? यो प्रश्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि पनि उठेको छ । पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार छानविनमा देखाएको पहल सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सुन तस्करीमा भने उनी चुकेका छन् ।

सयकिलो सुन तस्करी काण्डको ठिक अघि भेप सुनकाण्ड बाहिरिएको थियो । त्यसमा खोज्दै जाँदा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता खुल्ने प्रमाण प्रहरीले पत्ता लगायो । १९५ वटा फोन महरा बाबुछोराले उक्त सुन छुटाउने उदेश्यले गरेको कल डिटेलबाट देखिन्छ । तर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै पार्टीका नेतालाई उन्मुक्ति दिएर अन्यलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेका छन् ।

त्यसपछि सय किलो सुन तस्करी काण्डमा माओवादी नेता पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ र अर्का नेता बर्षामान पुनसँग पक्राउ परेका दावा लामा र उनकी श्रीमति अमला रोकाको बलियो सम्वन्धको प्रमाण सार्वजनिक भयो । यतापनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले छानविन अघि बढाएका छैनन ।

सुन तस्करीमा माओवादी उच्च नेतृत्वको संलग्नता देखिन्छ । तर सरकारले संलग्नता प्रमाण हुँदाहुँदै त्यतातिर छानविन गर्न सकेको छैन । आफ्ना नेता बचाउने तर अन्यलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने सरकारको नीति र व्यवहारले छानविनको निस्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो । त्यही भएर उच्चस्तरको छानविन समिति बनाउनुपर्छ ताकि विनात्रास सुन तस्करीमा संलग्न तस्कर र राजनीतिक नेताहरुमाथि छानविन गर्न सकोस् ।

शंका अर्को पनि छ । पछिल्लो तिन महिनामा देशका गृहमन्त्री श्रेष्ठ नै हुन् । २२ औं पटकसम्म क्विन्टल क्विन्टल सुन तस्करी हुँदा गृह प्रशासन कहाँ थियो ? गृहमन्त्रीलाई थाहा थियो वा थिएन ? थाहा थिएन भनेपनि गृह प्रशासन कसरी चलेको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुको संलग्नतावारे सवत्र्र नागरिक तहमा प्रश्न उठेपछि अव सरकारले निस्पक्ष छानविन गर्छ भन्नेमा गम्भीर शंका भयो । त्यहीभएर उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ । उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनेवित्तिकै राजश्व अनुसन्धानको छानविन रोकिदैंन, रोक्नुपर्दैन । राजश्वले उक्त सिमितिलाई थप प्रभावकारी र निस्पक्ष छानविनका लागि सहयोग गर्नसक्छ ।

प्रतिपक्षीले छानविन समितिको माग गर्नुलाई अन्यथा लिएर हठको मुद्दा बनाउनु उचित छैन । किनकी समितिको माग प्रमुख प्रतिपक्षीको मात्र होइन, सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरुको पनि हो । जस्तो ः बर्षामान पुन, प्रदीप पौडेलहरुले छानविन समिति बनाएरै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसैले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर छानविन गर्नुपर्छ र सुन तस्करीमा संलग्न राजनीतिक वृतलाई समेत नाङेझार पार्नुपर्छ ।