भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी निकायहरूको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
सचिव भुजेलका अनुसार हालसम्म बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म जम्मा ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र फर्छ्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्रै हो ।
मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ ।
सचिव भुजेलका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहेको छ । कुल बेरुजुको करिब ९९ प्रतिशत हिस्सा यही निकायसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।
विशेषगरी भूमि प्रशासन कार्यालयहरू (साविक मालपोत कार्यालय) मा बेरुजु उच्च देखिएको छ । काठमाडौंका चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, मोरङको बेलबारी, विराटनगर, पर्सा, सिरहा र बाराका कार्यालयहरूमा बेरुजु बढी रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयको अधिकांश बेरुजु खर्चसँग नभई राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्यतः आयकर असुलीका विषयमा बेरुजु देखाएको भए पनि घरजग्गा कारोबारलाई व्यवसायिक वा घरायसी कुन आधारमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी र व्यावहारिक अस्पष्टता रहेको सचिव भुजेलको भनाइ छ ।
उनले जग्गा कारोबारमा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर असुल गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
सचिव भुजेलले पूँजीगत लाभकर तथा मोही बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताले पनि बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या उत्पन्न गरेको बताए । भूमि सम्बन्धी ऐनले मोही बाँडफाँटमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि लेखापरीक्षणका क्रममा कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख हुने गरेको उनले बताए ।
यसैबीच, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएको ठूलो बेरुजु पनि मन्त्रालयका लागि चुनौती बनेको छ । सचिव भुजेलका अनुसार काठमाडौंको धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
चाबहिलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत पर्ने करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिएको क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यांकन र कारोबार मूल्यका आधारमा रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव लेखापरीक्षणले दिएको भए पनि यसको कानुनी तथा व्यवहारिक कार्यान्वयन जटिल रहेको सचिव भुजेलले बताए ।
‘यदि रकम असुल गर्ने हो भने उनीहरू दिन तयार हुन सक्छन् । तर रकम लिएपछि लालपुर्जा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । सार्वजनिक जग्गामा लालपुर्जा दिन मिल्ने अवस्था छैन,’ उनले बैठकमा बताएका थिए ।
उनले यस्ता जटिल प्रकृतिका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत स्पष्ट नीति र निकास आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया