सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि लागू गरिएको एकद्वार प्रणाली खारेज गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । यससम्बन्धी परिपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको थियो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले उक्त परिपत्र सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै २०८२ चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र बदर गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतको पूर्ण आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ ।
अदालतको निर्णयसँगै सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने व्यवस्था समाप्त भएको छ ।
प्रतिक्रिया