गरिमा चौधरी प्रकरणबारे गृहमन्त्रीले भने– सरकार यो घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन छैन

काठमाडौं । बारोको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनबमोजिम अधिकतम सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले घटनाको पहिलो दिनदेखि नै सरकार अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको बताए । उनले कुनै पनि किसिमको त्रुटि हुन नदिने गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘सरकार यो घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन छैन र निष्क्रिय पनि छैन । घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि हामीले एकछिन पनि ढिलाइ नगरी अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौँ । कुनै पनि किसिमको बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा सचेत छौँ ।’ उनले भने ।

घटनाका आरोपितहरू तत्काल पक्राउ गरिएको र अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए । प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले दाबी गरे ।

‘आरोपितहरू तत्कालै पक्राउ गरिएको छ र अनुसन्धान जारी छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने । गरिमा प्रकरणपछि मृत्युदण्डको माग गर्दै नागरिकस्तरमा तीव्र आक्रोश देखिएको छ ।

काठमाडौंको माइतीघरदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस विषयमा पनि गृहमन्त्री गुरुङले आफू संवेदनशील रहेको बताए । तर‚ नेपालको संविधानले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन रोक लगाएको भन्दै तत्काल मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानुनी अवस्था नरहेको बताए ।

‘मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई म बुझ्छु । तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ । त्यसैले घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानुनी अवस्था छैन,’ उनले भनेका छन् ।