बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले प्रदेशमा बोलिने १ प्रतिशत मातृभाषीलाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन पहल गर्ने बताएका छन् । उनले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याएर अवधी, मैथिली, मगर, थारु र उर्दुसहितका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिलाउन पहल गर्ने बताएका हुन् ।
भाषा आयोग तथा विभिन्न भाषासम्बन्धी संघसंस्थाले बुटवलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्ती मगरले मातृभाषाको संरक्षण गर्नु राज्यको पनि दायित्व भएको बताए ।
उनले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा र कार्यपालिकाबीच समन्वयको अवस्था रहेकाले विधेयक आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले बजेट अभावका कारण कानुनमार्फत व्यवस्था गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आदिवासी जनजाति समुदायमा भाषिक अधिकारप्रतिको जागरूकता कम हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मातृभाषाको संरक्षण र अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जितबहादुर तरामुले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न भाषासम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा आयोगको सिफारिसअनुसार विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आयोगले सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारी मान्यता दिन कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सातै प्रदेशमा विभिन्न जातिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
भोजपुरी भाषाका विज्ञ शिवनन्दन जैसवालले भोजपुरी नेपालकै तेस्रो ठुलो मातृभाषा र लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
अवधी भाषाका जानकार विक्रममणि त्रिपाठीले लुम्बिनी प्रदेशमा १६.५ प्रतिशत अवधी भाषी रहेकाले अवधीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल मगर संघका उपमहासचिव हिरु राना मगरले मगर भाषासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा मगर समुदायको जनसंख्या १४.५६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
संविधानले एक प्रतिशतसम्म मातृभाषी रहेका समुदायको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशमा सातवटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय परिषद् सदस्य राजेश थारुले नेपालमा थारु भाषीको जनसंख्या ६.२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १४।२५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया