साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा २०७८ असार १० मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर गरेको छ भने त्यसअघि २०७७ माघ २१ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरेको छ । साढे चार वर्षअघि…
