गठवन्धनको प्रतिगामी राजनीति

गोपाल खनाल – सरकार गठनको छमहिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई ठोस गृहकार्य थालेका छन् तर गठवन्धनका रचयिताबाटै अप्रत्यासित प्रतिकूलता सामना गरिरहेका छन् । पहिलो, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाको गृहकार्य र दोश्रो, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तगर्तको ५५ अर्वको सहयोग परियोजना संसदमा प्रवेश गराउने । पहिलो संवैधानिक बाध्यता र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग सम्वन्धित छ भने दोश्रो वाह्य सहयोगवारेको नीतिगत सवाल र महाशक्तिसँगको सम्वन्धसँग । यी मुद्दा गम्भीर छन् र नकारात्मक वहसका परिणाम भयावह छन् । फेरी यीनका नकरात्मक र सकारात्मक प्रभाव विस्तारित र पेचिला छन् ।
निर्वाचन र एमसीसीबाहेक, कोभिड महामारीविरुद्धको खोपको प्राथमिकता पूर्ववर्ती सरकारको निरन्तरतामात्रै हो, अतिरिक्त प्रयास होइन । २४ लाख खोप हराउनु र प्रधानमन्त्रीले मौनता साँध्नुले गठवन्धन सत्ताको विकृतिको गहिराइ आंकलन गर्न सकिन्छ । देउवा आफैं विगतका बदनाम संयुक्त सरकारका सर्जक हुन र सत्ता टिकाउन चालिने सवै नाजायाज हत्कण्डाका नेतृत्वकर्ता हुन् । त्यसैले गठवन्धन चरित्रसँग उनी भलिभाँती परिचित छन् । कस्तो अवस्था आयो भने सिटामोल समेत किनेर खान नागरिकले पाएनन् । छमहिनामा अर्थतन्त्रले अहिलेसम्मकै ठूलो संकटको सामना गर्दैछ । तर आर्थिक सूचक विपरित देउवा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्दै झुट संचार गर्दैछन् ।
गजवको दृश्य के देखिन्छ सत्ताका परिचित् खेलाडी गठवन्धनको धुवाँधार प्रतिरक्षा गर्छन् तर जव प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यसंपादनको प्रश्न तेर्सिन्छ, बुन्टो बटार्छन् र मलिन स्वरमा बनिबनाउ जवाफ दिन्छन्– अरु छोड्नुस, संविधानलाई सही बाटोमा ल्यायौं ।’ चौतर्फी दवावले बाध्यभएर स्थानीय तहको निर्वाचन एकबर्ष पछि धकेल्ने गैरसंवैधानिक प्रयास असफल हुँदैगर्दा ‘अग्रगमन’ को छाता ओढाइदिनुपर्ने गलत अपेक्षा राख्छन् । प्रतिगमन र अग्रगमनरुपी काल्पनिक भाष्यको पटाक्षेप भइसकेको शायद स्वीकार गर्दैनन् । र, ‘अग्रगमनकारी’ सकेसम्म निर्वाचनसँग दुरको साइनोसमेत राख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । त्यस्ता तिकड्म मंचन भइरहेकै छन् । सरकारको मुल्याकंन नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री चाहान्छन्, सत्तारुढ दलका प्रमुख अनिच्छुक देखावटी मुल्याकंनमात्रै गर्न उपयुक्त ठान्छन् किनकि त्यसोहुँदा एउटा निश्कर्ष आउँछ– सवै ठिकठाक छ ।’
त्यसका केही उदारण हेरौं ।
गठबन्धनको जप
गठवन्धन नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले सरकारको कार्यसंपादनवारे अहिलेसम्म मुल्याकंन गरेको छैन तर आउने बैठकको एजेण्डा बन्नसक्ने प्रेषित् छ । तथ्यतर्कमा आधारित रहेर वहस किन हुँदैन भने देउवालाई दाहिने नपर्दासम्म चुनावमा टिकट पाइदैंन भने किन कसैले खतरा मलोस् । गठवन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रमा सरकारी कामकारवाहीको मुल्याकंनवारे अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक बिषय प्रवेश गराएपछि निश्कर्ष दिए– केही मन्त्रीले अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न सकेनन् ।’ ती को हुन सार्वजनिक भएन किनकी प्रचण्डको पहिलो एकमात्र प्राथमिकता तिनैतहका चुनावसम्म गठवन्धन टिकाउनु हो ताकि आफ्नो वर्तमान हैसियत कायम रहोस् । मन्त्रीहरुलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको स्मरण नगराउँदा अर्कातिर बतासिने त्रासले यस्तो छनक उनी दिइराख्छन् ।
एकीकृत समाजवादीमा सरकारको छमहिनाको औपचारिक मुल्याकंन नभएपनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दोहोर्याएर मन्त्रीका कामप्रति आलोचकीय दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । तर ती सार्वजनिक खपतका लागि हुन् । आफ्ना मन्त्रीमाथि उनी हावी हुनसक्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवामाथि हुन सक्दैनन्, त्यहीभएर देउवालाई खुशी पारिरहन उनी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छन् । किनकी, उनी आफू पराजित हुन तयार छन् तर ओली विजेता भएको हेर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि सत्ताको प्रतिरक्षा गरिरहनु उनको वाध्यता हो । जनता समाजवादी पार्टीभित्र कार्यकारी प्रमुखको आन्तरिक विवादमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समुहवन्दी गरिरहेकाले सत्ताको मुल्याकंनमा रुची देखिदैंन र सत्तामा रहँदासम्म हुँदैनपनि । बाबुरामले विचारभन्दा बढी कुण्ढा ट्वीटमार्फत् सार्वजनिक गर्नेवाहेक जसपाबाट संस्थागत केही अपेक्षा राख्नु ब्यर्थ हुन्छ । किनकी सत्ता संयन्त्रको प्रयोग र दुरुप्रयोगनै उक्त पार्टीको प्रभावको मानक हो ।
देउवा, प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रको गठवन्धन बदलाको सोचबाट निर्देशित गठजोठ हो । जसको केन्द्रमा एजेण्डा, बिचार, दर्शन र कार्यक्रम छैन, एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई ‘सवक’ सिकाउने भन्नेमात्र छ । सरकारको यो समयावधिले के देखाउँछ भने देउवा सरकारले निर्वाचन समयमा गरायो भनेमात्र पनि सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रहित र जनकेन्द्रित सत्ता संचालन होइन, जसरी पनि गठवन्धन टिकाउनुपर्छ भन्ने सोचले दुई गम्भीर मुद्दालाई ओझेलमा पार्दैछ, जसले संवैधानिक सर्वोच्चता र भौगोलिक अखण्डतालाई चूनौती दिनसक्छ ।
खस्किंदो कूटनीति
गठवन्धन टिकाउनेमात्र प्राथमिकतामा परेपछि राष्ट्रियता र संविधानवादको अवमुल्यन हुन्छ भन्ने उदारण हो लिम्पियाधुरासम्मको जमिनमाथिको सरकारको दृष्टिकोण । ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण र नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको ३७० बर्गकिमी भूभाग नेपालको प्रमाणित गर्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिकासाथ नक्सामा समेटेपछि यो नेपालको भूगोल हो । तर वर्तमान सरकारले अनिच्छापूर्वक स्वामित्वग्रहण गरेको देखिदैंछ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मे २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले भोलिपल्टै ९ मेमा बक्तब्यमार्फत आपत्ती जनाउँदै एकपक्षीय निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गर्यो र कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएपछि द्धिपक्षीय संयन्त्रमार्फत् समाधान खोज्ने समझदारी भएको हो । तर ३० डिसेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्दानीको चुनावीसभामा तिब्वतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको बिस्तार भारतले गरिरहेको बताउनु समझदारी विपरित थियो । मोदीको भनाइपछि सरकारले १७ दिनसम्म मौनता साँधी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको प्रष्टोक्ति आएपछि माघ २ मा मात्र दृष्टिकोण राख्यो । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बोले तर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र परराष्ट्र मन्त्रालयको अस्तित्वको अनुभूितनै भएन । प्रचण्ड र माधवले यस्तो संवेदनशिल मुद्दामा आफ्नो धारणासमेत राखेनन् भने रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको सत्तासंयन्त्रले यसलाई छलफलको एजेण्डा बनाउन उपयुक्त ठानेन ।
यो पछिल्लो दृष्टान्त भयो । देशको परराष्ट्र सम्वन्ध कसरी संचालित भइरहेको छ भन्ने दुविधा सरकार गठनसँगै मुखरित हुँदैआएको छ । कोभिडका कारण ‘भाइबे्रन्ट गुजरात’ सम्मेलन स्थगित भयो तर त्यसअघि भारत भ्रमणको वातावरण बनाउने भूमिकामा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा देखिएको तस्वीर दिल्लीबाटै सार्वजनिक भयो । वालुवाटारमा भएको राखी प्रकरणदेखि साउन १५ मा वेपत्ता जयसिंह धामीको दोषी पत्ता लगाउनुपर्नेमा बिषयान्तर गरिदा स्वभाविक आशंका सृजना भएका छन् । सीमा विवाद झिकेर उत्तरी छिमेकीलाई चिढ्याइएको पृष्ठभूमी छ । राजदूत सिफारिसको प्राथमिकतामा चीन नपर्नुले आशंकालाई बल दियो । कुन दल र नेताको कोटाका कुन देश पर्यो, त्यो पछि मिलाउँदै गर्दा हुन्थ्यो । तर नियुक्ति सिफारिस गर्दा एकैपटक गरेको भए जाने सन्देश सकारात्मक हुन्थ्यो । भारत र चीन नेपालको पहिलो प्राथमिकता हुनुनै विदेश नीतिमा ‘सन्तुलनको सिद्धान्त’ हो भन्ने बुझ्न सकिएन भने दुर्घटना हुन्छ ।
भारतसँग होस् वा चीनसँग, सिद्धान्तत् सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत् गर्ने हो । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता ल्याउन पनि भारतसँग संवादको विकल्प छैन । र, भारतले पनि संवाद अस्वीकार गरेको छैन । भारतीय दूतावासको बक्तब्यमा संवादमार्फत् समाधान खोज्ने उल्लेख छ । सीमाको मुद्दालाई उठाएर भारत सरकारसँग भएका विकास सहकार्य र भारतीय सहयोगलाई नजरअन्दाज पनि गर्नुहुँदैन । नक्साका बेलाको सहमति पुनः प्रदर्शित हुनुपर्छ र भारतसँग एकीकृत भएर वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।
संविधानको वर्खिलाप
संविधानलाई सही बाटोमा फर्काएको दावी गर्ने गठवन्धन सरकारले राजनीतिमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर हत्याहिसालाई बढावा दिने कार्यको संरक्षण गर्नुका संकेत प्रिय छैनन् । नेपालमा अलगाववादी सोच राखी गैरसंवैधानिक बाटो रोजेका सीके राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा आएका हुन् भने हिंसालाई माध्यम बनाएका नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव हिंसाहत्या त्याँगेर संवैधानिक बाटोबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएका हुन् । सीके र विप्लवले राजनीतिको बाटो बदलेसँगै संविधान र व्यवस्थाविरोधी शक्ति अव नेपालमा छैनन् । यस्तो सुखद राजनीतिलाई संस्थागत गरी अघि बढ्नुपर्नेमा गठवन्धन सरकारबाटै खुलेआम हत्याहिंसाको बचावट हुनुलाई कसरी संविधान पक्षधर मान्ने ?
भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले माघ ५ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइन र गौर हत्याकाण्ड दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइन । २०६३ को चैतमा गौरको मिल्स एरियामा २७ जना तत्कालिन माओवादीका कार्यकर्तालाई उपेन्द्र यादव नेतत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले पाशविक हत्या गरेको रिर्पोट आएका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरुलाई मार्ने खुला धम्की मन्त्री दिन्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा त्यस्ता संविधानविरोधी र हिंसा प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्तिप्रति चुप्पी साँध्छन् । गठवन्धनका दल बोल्दैनन् । जवकि यस्तो हिंसात्मक र अपराधिक अभिव्यक्तिका लागि उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने थियो । कालोझण्डा प्रदर्शन गरेकै आधारमा फेरी गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याइदिन्छु र तिमी मारिन सक्छौं भन्ने अभिव्यक्तिको पक्षमा प्रधानमन्त्री र गठवन्धन हो ? होइन भने त्यस्ता मन्त्रीलाई तत्काल हटाउनुपर्दैन ? मधेशी राजनीति र आन्दोलनमा यो अभिव्यक्तिपछिका संभावित परिदृश्य अनपेक्षित हुनसक्छन् ।
त्यसो त सरकारको गठन परमादेशबाट र आरम्भ नै संविधानविरोधी अध्यादेशबाट भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश संविधान विरुद्ध भएपछि देउवाले ल्याएको पनि संविधान बिरुद्धनै हुनुपथ्र्यो । ओलीले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतको ठाउँमा एउटामा ल्याए हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् ल्याए तर देउवाले दुबैमा होइन, एउटामा मात्र २० प्रतिशत पुगेपनि दल बिभाजन गर्न पाइने व्यवस्था ल्याए । संविधान मिचेर चालिएको ‘अग्रगमन’ को गलत प्रस्तावनाबाट निर्माण भएको सरकारले संविधानको रक्षा गर्छ भनेर पत्याउने अवस्थै थिएन । अहिले तीनका थप प्रमाण देखिएका मात्र हुन् ।
गठवन्धन टिकाउनु पहिलो प्राथमिकता हुँदापनि देशको सीमाका मुद्दा, संविधान कार्यान्वयनका बिषयमा र विकास निर्माणका बारेमा कम्तिमा सत्ताभित्र सहमति भएको भए पनि हुन्थ्यो । तर त्यो पनि देखिएको छैन । विपक्षी एमालेसँग लड्न मोर्चा बनाएको हो भने देश र जनताका पक्षमा निर्णय र कारवाही गरेर गठवन्धनले शक्ति आर्जन गर्दा हुने उपयुक्त बाटो थियो । तर ती सबैलाई एकातिर पन्छाएर लगाउने एकोहोरो प्रलापको के अर्थ हुन्छ ?