‘बजेटको प्राथमिकता कृषिआधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा हुनुपर्छ’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९÷०८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संविधानमा समावेश राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले खाद्यान्नको आयात न्यूनीकरण गर्न कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “अब खेतीयोग्य जग्गा टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, किसानलाई उन्नत जातका बीउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।” कृषकका उत्पादन बिक्री नभएर किसानले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी आवको बजेटमा कृषिको समर्थन मूल्य तोकिने विषय समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रत्येक वडामा कृषि बजारको स्थापना गरेर किसानका उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुक औद्योगिकीरणको मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले कृषि, पर्यटन, खानी, वन, पानीजन्य उद्योगको विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “उद्योगधन्दा विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, २०६२÷०६३ को जनक्रान्तिपछि मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन, अब पनि औद्योगिकीकरणको विषयमा ध्यान नदिने हो भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै उहाँले ठूला परियोजना नेपाल आफँैले निर्माण गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जनाउँदै उहाँले पेट्रोलियम यातायातका साधनलाई विद्युतीय साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्नसके पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण हुने स्पष्ट पार्नुभयो । “यातायातका क्षेत्रमा मात्र विद्युत्को प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा वातावरण प्रदूषण कम हुनेछ”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “घरघरमा विद्युतीय चुलो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए मात्र पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।” विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् मात्र बिक्री गर्ने नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विद्युत् प्रशारण लाइनको विस्तारमा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै उहाँले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै राजस्व चुहावटमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गको विस्तारलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पश्चिममा महाकाली र पूर्वमा मेची कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “यो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महाकाली र मेची कोरिडोरले सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्छ, आर्थिक तथा पर्यटकीय विकासका लागि पनि सडक सञ्जालको महत्व छ ।”