विश्वमा प्रत्येक आठमध्ये एक जना विदेश रहेको डब्लुएचओको तथ्याङ्क

विश्वमा अहिले आठ मध्ये एक अर्थात् एक अर्बभन्दा बढी मानिस आप्रवासी रहेका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सोमबार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये २८ करोड १० लाख अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी र कैयौं लाख व्यक्ति राज्यविहीन छन् ।

जलवायु परिवर्तन, बढ्दो असमानता, द्वन्द्व, व्यापार र जनसङ्ख्या वृद्धिले यस्ता प्रवृत्तिलाई तीव्र बनाएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । शरणार्थी र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अधिकार र आवश्यकताहरू प्रदान गर्न स्वास्थ्य कार्यबलको महत्वपूर्ण भूमिका छ । शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न व्यावसायिक क्षमता निर्माण गर्न देश र क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ डब्ल्यूएचओले क्षमता–निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बङ्गलादेशको ढाकामा शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्यमा आफ्नो वार्षिक विश्वव्यापी सम्मेलनको तेस्रो संस्करण आयोजना गर्दैछ ।

“आप्रवासन र विस्थापनले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य र कल्याणमा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ, र सांस्कृतिक र भाषिक भिन्नता, वित्तीय अवरोध, कलङ्क र भेदभावले शरणार्थी र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बाधा पु¥याउन सक्छ,” डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले भन्नुभयो । “यी अवरोधहरू पार गर्न मद्दत गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ । शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्यमा ‘डब्ल्यूएचओ ग्लोबल स्कूल अफ रिफ्युजी एण्ड माइग्रेन्ट’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता निर्माण गर्न एक बहुमूल्य स्रोत हो । “स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार हो जुन धेरैै ठाउँका मानिसहरू, विशेष गरी शरणार्थी र आप्रवासीहरूमा प्राप्त हुन सकेको छैन ।

बास्तबमा जोखिममा रहेका र पहिलेदेखि नै पछाडि परिरहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा सीमान्तकृत र कमजोर वर्गले अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्नैपर्छ,” डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा.पुनम क्षेत्रपाल सिंहले सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो । यस वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण ७१ लाखभन्दा बढी बङ्गलादेशी विस्थापित भएका छन् भने सन् २०५० सम्ममा यो सङ्ख्या एक करोड ३३ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् १९७८ यता म्यानमारमा १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई अद्वितीय चिकित्सा आवश्यकता भएका र कक्स बजारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र घना बस्ती भएको शिविरमा राखिएको छ ।

“बङ्गलादेशले उनीहरूलाई कोभिड–१९ को खोपलगायत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्र प्रदान गरेको छैन, यसले प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र कानुनी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस प्रयास पनि गरेको छ,” क्षेत्रीय निर्देशकले भन्नुभयो । नोभेम्बर २८ देखि डिसेम्बर २ गरी पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नीति निर्माताहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका साझेदार एजेन्सीहरू, शिक्षाविद्हरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू र ग्लोबल स्कूलका सरोकारवालाहरूले क्षमता–निर्माणको प्रमुख तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्न ज्ञान र अनुभवहरू आदानप्रदान गर्नेछन् ।