खरावको विकल्प अझ खराव होइन

वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा दलहरु केन्द्रित छन् । मंसिर ४ को आम निर्वाचनपछि पाँचमहिनाको यो समयमा हुने निर्वाचन दलहरुका लागि महत्वपूर्ण छ । झट्टहेर्दा, परिणाम जुन दलका पक्षमा जाँदा पनि यसले सत्तामा तात्विक फरक पार्दैन । किनकी १० दलीय गठवन्धनसँग प्रष्ट वहुमत छ, त्यो वहुमत संख्याका हिसावले अहिले खण्डित हुँदैन ।

तर यो उपनिर्वाचनले वदलिंदो जनादेशको संकेत भने अवश्य गर्नेछ । आम निर्वाचनमा गठवन्धन गरेकै थिए कमसेकम तीन क्षेत्रको यो उपनिर्वाचनमा दलहरुले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसले जनताको मत कुन पार्टीको पक्षमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो ।

सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादीसहितका पाँच दलले साझा उम्मेद्वार बनाएर जनताको छनौटको अधिकारमाथि सुरुमै प्रहार गरेका छन् । कहिलेकाँही प्रजातन्त्र भनेकै कांग्रेस भन्ने अपत्यारिलो दावी गर्ने कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा समेत आफ्नो उम्मेद्वार एक्लै खडा गर्न सकेन वा अर्को पार्टीको उम्मेद्वारलाई मत दिने निर्णय गर्यो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अवस्था त्यसै पनि कमजोर छ, उनीहरुले एक्लै उठ्ने साहस कसरी जुटाउन् ।

एमाले, रास्वपा र जनमत पार्टीले भने एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धाको निर्णय गरेर मैदानमा उत्रिएका छन् । यो स्वागतयोग्य छ । निर्वाचनमा हारजित स्वभाविक हुन्छ तर जनताको अभिमतको कसीमा आफूलाई परिक्षण गर्न सक्षम छु भन्नु आफैंमा सकारात्मक राजनीति हो ।

पुराना र ठूला पार्टीहरु कांग्रेस र एमालेप्रतिको जन असन्तुष्टी आम निर्वाचनमा प्रकट भएको हो । रास्वपा र जनमत जस्ता नयाँ पार्टीतर्फ जनताको आकर्षण विम्वित भएको पनि हो । यद्धपी संख्याका कांग्रेस र समानुपातिकमा एमाले पहिलो पार्टी बने । तर नयाँ पार्टी रास्वपा र जनमत लगायतका यी पाँच महिनाका अभ्यास सकारात्मक छैनन् । यी नयाँ भनिएका पार्टीलाई जनताले दिएको मत सत्ताका लागि थिएन, विपक्षमा बस्नका लागि थियो । तर यीनले सत्तावाहेक अर्को प्राथमिकता केही देखेनन् ।

स्वार्थ बाझिने तर शक्तिको नाजायाज अभ्यास गर्ने गृह मन्त्रालयवाहेक अरु कुनै विकास र निर्माण गर्ने मन्त्रालयमा उनको चासो देखिएन । त्यतिमात्र होइन, आफूले गृह मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागि हुने तर नपाए पार्टी नै सरकारमा सहभागि नहुने जस्तो अति संकिर्ण र व्यक्तिवादी सोच उनमा हावी छ । अरुलाई प्रश्न गर्न मिल्ने तर उनी आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्न थाले, जुन उन्नतीको होइन, अधोगतिको संकेत हो ।

जनमतको अवस्था त्यही हो । सिके राउत आफू उपप्रधानमन्त्री पाए सरकारमा जाने, नपाए कनिष्ठलाई पठाउनेमा पुगे । हामीलाई प्रतिपक्षमा वसेर खवरदारी गर्न जनताले मत दिएका हुन भनेर त्यस्तो भूमिका खेलेका भए सकारात्मक मानिथ्यो ।
यिनै पृष्ठभूमीमा यो उपनिर्वाचन हुँदैछ । युद्धमा होमिएको सिँपाहीले हार्छु भन्दैन, भन्नुपनि हुँदैन । यो निर्वाचनरुपी लडाईमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने हो । आफू अव्बल छु भन्न विपक्षी प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर सावित गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कमजोर नै प्रमाणित गर्नुछ भनेपनि तथ्य, तर्क र एजेण्डामा आधारित वहस गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विहीवार एजेण्डामा वहस गर्न आब्हान गर्नु त्यसअर्थमा सकरात्मक छ । साझा उम्मेद्वार उठाएका पाँच दलसँग शायद साझा एजेण्डा छैन किनकी यो विशुद्ध सत्ताका लागि खडा भएको समुहवन्दी हो । तर अन्य पार्टीले जनतासमक्ष आफ्ना एजेण्डा राखेर मत आकर्षित गर्न सक्छन् ।

पार्टीमा विचार हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ र एजेण्डा हुन्छन् । रवि र सिके राउतले आम निर्वाचनमा असन्तुष्टी मत पाएका हुन, एजेण्डाका मत होइन । किनकी उनीहरुका एजेण्डा प्रष्ट थिएनन् र छैनन् । हरेक मतदाताले उम्मेद्वार र पार्टीलाई उनीहरुका एजेण्डा सोध्नुपर्छ, समाधानका कार्यक्रम माग्नुपर्छ । ठूला पार्टीलाई आरोपमात्र लगाएर राजनीति हुँदैन । चर्को बोलेर, अप्रमाणित आरोप लगाएर र भ्रमको खेती गरेर गरिने राजनीति अस्थायी हो । देश बहुआयामिक संकटमा छ । अर्थतन्त्र थप संकटोन्मुख छ । हरेक क्षेत्रमा अराजकता देखिदैंछ । अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा खस्किंदो छ । हरेक पार्टी र उम्मेद्वारले यी बिषयमा आफ्नो सोच राख्दै समाधानका उपाय सुल्झाउनुपर्छ । र, नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ ।

खरावको विकल्प अझ खराव हुँदैन र होइन । यसतर्फ मतदाता सचेत हुनुपर्छ ।