सरकारी वकिलको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बन्ने

काठमाडौँ । सरकारी वकिलको सेवा एवं सुविधासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सरकारी वकिलको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयारी गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्थाअनुसार उक्त कानुन निर्माण गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । “पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नै कर्मचारीको पारिश्रामिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउँछु भनेको थिए” महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले पदबहाली भएको १०० दिनका अवसरमा भने, “कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ, सो प्रयोजनको लागि ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा साधनस्रोत उपलब्ध गराई सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि सरकारबाट पर्याप्त सहयोग हुने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवादमा प्रहरीलाई सम्पूर्ण अनुसन्धान सकेपछि प्रक्रियागतरुपमा प्रतिवेदन पेश गएको उल्लेख गर्दैै कानुन र प्रमाणका आधारमा विवेकपूर्ण तरिकाले निर्णय गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

“प्रकियासम्मतरूपमा छानविन टुङ्गिएको हो, राजनीतिक सौदावाजी र दबाबमा टुङ्गिएको हैन”, उनले भने, “महान्यायाधिवक्ता राजनीतिकरुपमा नियुक्त हुने भएकाले राजनीतिकरुपमा टुङ्ग्यायो भन्ने लाग्ला, त्यसमा राजनीतिक रङ लगाउन जरुरी छैन, विधि र प्रक्रियाअनुसार मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो ।”

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले महान्यायाधिवक्ता भएपछिको भेटमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई तपाईँको कार्यकालमा प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको र नेपाल बार एसोसिएन, सम्पूर्ण न्यायिक निकायसँग सहकार्य गरेर आफूले काम गरिरहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका मुुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुवरले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलको सुधारका बारेमा काम गरेको देखिएको र यसले न्याय प्रशासनको छविलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अनुसन्धान अभियोजनमा सुधार गर्ने र आगामी दिनको थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावलले राम्रो कामको थालनी गरेको र अभियोजनको पाटोमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले तयार गरेको ‘अभियोजन जर्नल’ महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले सार्वजनिक गरे । यो अङ्कमा १६ वटा विज्ञको लेख रहेको छ । जर्नलमा लेखिएका लेखले अभियोजन सुधार र व्यावसायिकता सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विगतका कामलाई निरन्तरता दिँदै फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ । सजायमा छुट दिने मागदावीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश समेत गरिसकेको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलको पद बहालीपछि १०० दिनमा भएका कार्य र भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बहस पैरवी, प्रतिरक्षा तथा कानुनी रायसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई परिमार्जन गरी ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेल गत पुस १३ नियुक्त भएका थिए । संविधान र प्रचलित कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको अधिकारमध्ये हालसम्म मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन भएको अधिकारको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेश भएको प्रगति विवरणमा छ ।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिमको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र भएकोमा गत माघ १५ को समन्वय समितिको निर्णय बमोजिमसो क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतमा हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझाव प्रस्तुतसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, चेक बाउन्ससम्बन्धी बैंकिङ कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा सुधारका लागि सुझाव, फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र सुधारको काम पनि यस अवधिमा गरिएको छ ।

भावी कार्यदिशामा सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउन आचारसंहिताको पालनालाई थप जोड दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, हिरासत तथा कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी एवम् बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई नेपालको संविधान, कारागार ऐन तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐनसमेतका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिने भावि योजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, हिरासत, कारागार तथा बालसुधार गृहको निरीक्षण गरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई थुनुवा तथा कैदीको सेवा सुविधा अभिवृद्धि गर्न सहजिकरण गरिनेलगायत आगामी कार्यदिशा रहेको छ ।