नागरिकता विधेयक : के बाध्यता आइलाग्यो भ्रमणकै दिन प्रमाणिकरण गर्ने ?

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिना नपुग्दै ओलीसँग छोडपत्र गरे किन शेरबहादुर देउवासँगै सम्वन्ध गाँसे । प्रचण्डले रंगीचंगी वयान दिए तर यर्थाथ खुल्दैछन् ।

देउवा, दाहाल र नेपालहरुको पहिलो प्राथमिकता नेपाल थिएन, होइन किनकी उनीहरुले खुलेआम छिमेकीलाई कम्फर्ट सरकार बनाउने उद्घोष गरेकै थिए । जव प्रधानमन्त्री नपाएको आवेगमा बालकोटको बार्दली पुगेर प्रधानमन्त्री बने, त्यसले उनलाई बेचैन बनायो । प्रधानमन्त्री त भए तर अव हिजोका बाचाको दवावमा परे । त्यसैले लगत्तै उनले निर्देशित योजनाकै खेलाडी बन्नेतिर फर्किए ।

अहिले त्यसको पटाछेप हुँदैछ । प्रधानमन्त्री जेठ १७ को मध्यान्हमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभन्दा ठिक अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिक विधेयक प्रमाणिकरण गरे । जवकि संविधान बमोजिम पनि नयाँ संसद निर्वाचित भइसकेपछि अघिल्लै सरकारले पठाएको तर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न नमानेको विधेयक अघि बढ्न सक्दैन । त्यही विधेयक अघि बढाउनुपर्छ भनेपनि फेरी संसदले रिफारिस गर्नुपर्छ । तर यसलाई अवज्ञा गरिएको छ ।

दोश्रो, संसद चलेको बेला विधेयक प्रमाणिकरणका लागि संसदले पठाउने हो तर यहाँ संसदलाई पूर्णत वाइपास गरिएको छ । विधेयक प्रमाणिकरणका लागि सभामुखले पठाउनुपथ्र्यो तर यहाँ प्रधानमन्त्री आफैं लिएर गएका छन् ।
लोकलाजको कोणबाट हेर्दापनि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुठिक अघि भारतकै चासो रहेको नागरिकता मुद्दामा उसलाई खुशी पार्न त्यहीदिन रोजिएको छ । त्यसैले नायिक मनिषा कोइरालाले प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेललाई नयाँ लेण्डुप दोर्जेहरु भनिन् ।

रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्ड लाग्नुका कारण यसरी खुल्दैछन् । सवारी हुँदा सडक बन्द नगराएका भनेर राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको प्रशंसा पाएका थिए तर त्यस्तो प्रशंसाको आडमा गम्भीर राष्ट्रघात गरेका छन् । संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुभनेको कार्यकारीले देश बेच्न सिफारिस गर्यो भने वा राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता दाउमा राख्ने निर्णयमा सही ठोक्न लगायो पनि लुरुलुरु लगाउने राष्ट्रपति होइन ।

भारतीय पुरुषले नेपाली महिला विवाह गर्यो भने ती नेपाली चेली भारतीय नागरिकता पाउन सातबर्ष पर्खनुपर्छ । तर राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेको यो विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले विवाह गरेकै दिन अव नागरिकता पाउनेछिन् । भारत तुरुन्तै नागरिकता दिन तयार छैन्, तर सानो जनसंख्या भएको नेपाल तुरुन्तै नागरिकता दिन तयार भयो । यो केको संकेत हो ? सत्ताका लागि देशलाई दाउमा राख्ने काम भएन र ?

हो, आमामा नाममा नागरिकता पाउने प्रावधान सकारात्मक छ । तर गलत प्रावधान हटाएर यस्ता प्रावधानसहित प्रमाणिकरण पनि गर्न सकिन्थ्यो । फेरी यति हतारहतारमा अघि बढाउनुपर्ने थिएन । समय लिन सकिन्थ्यो ।यस्तो संवेदनशिल बिषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो । तर देशभित्र जनमत पूर्णत विभाजित छ, दलहरुबीचमा सहमति छैन । एमाले, रास्वपा र राप्रपा लगायतका दलले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कसैलाई पनि खुशी पार्न यस्ता गम्भीर बिषयमा देशलाई बिभाजित गरेर अघि बढ्नुले संकटको डिलमा पुगेको देशलाई अध्याँरो खाल्डोतिर धकेलेको छ ।

यही वेला भारतको संसदमा नयाँ नक्सा आएको छ, जसमा नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेत उल्लेखित छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको ठिकअघि नयाँ भारतीय संसदको भब्य उद्घाटन प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका छन्, जसमा नेपालका नामपनि उल्लेख छन् । यसमा सरकारले अहिलेसम्म नेपालको धारणा के हो भनेर जनतालाई भनेको छैन । नागरिकहरु सरकारको धारणा माग गरिरहेका छन्, सरकार यता नागरिकता विधेयक पारित गरेर घरको होइन, परको सेवा गरिरहेकै छ ।
भारत सरकारसँग सोध्नुपथ्र्यो त्यो नक्सा के हो ? कसरी नेपालको नाम राखियो ? तर त्यतापट्टी सरकारको गृहकार्य छैन । भारत पुगिसकेका प्रचण्डले यो मुद्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग उठाउँछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकी उता खुशी नपार्दा यता सत्तामा संकट आउँछ भन्ने त्रासदीमा उनी बाँचेका छन् ।

देश अफ्ठयारोमा छ । पुराना र ठूला भनिएका दलप्रतिको जनआक्रोश बढ्दो छ, जनमत खस्कदो छ । राजावादीहरु खुलेआम दलहरुका नेताहरुप्रतिको शाब्दिक आक्रमण र अपमान उत्रेका छन् । गणतन्त्र ल्याउनेहरु आफैं गणतन्त्र सिध्याउने आधार बन्दैछन् । यस्तो बेला देशहितका पक्षमा मुख्य दलहरु एक ठाउँमा उभिन नसक्ने हो भने व्यवस्थामात्र होइन, देश नै खतरामा पर्न सक्छ ।

भारतसँग समस्या छन् तर समाधान पनि छन् । चाकरी गरेर समस्या समाधान हुँदैन, यर्थाथ राखेर समाधान खोज्दा दिगो हुन्छ ।