रोलक्रमको बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिस

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी अनुमोदित भए पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने सम्भावना रहेका प्रधानन्यायाधीशमध्ये एक हुनेछन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताको परम्पराभन्दा फरक रूपमा रोलक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै शर्माको नाम अघि सारिएको हो ।

पर्साको वीरगञ्जमा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि समेत प्राप्त गरेका छन् ।

२०५२ सालमा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भएका शर्मा कानुन व्यवसायसँगै विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा कानुनी परामर्शदाताका रूपमा पनि सक्रिय थिए । उनले बुटवल र पाटन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत राख्छन् ।

यदि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए उनी २०८९ सालसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन् ।