नेपालले पनि भारतकाे सीमा मिचेको छ, संयुक्त अध्ययन आवश्यक : प्रधानमन्त्री शाह



प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विवादलाई तथ्य, प्रमाण र आपसी समझदारीका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले सीमासम्बन्धी विषयलाई भावनात्मकभन्दा पनि यथार्थपरक ढंगले हेरेर दुवै देशले संयुक्त अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादका विषयमा सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको छ र अब दुवै मुलुकका इतिहासविद् तथा विज्ञहरूको सहभागितामा औपचारिक संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि सीमासम्बन्धी केही नयाँ तथ्यहरूबारे जानकारी पाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी मात्रै नभई केही स्थानमा नेपालतर्फबाट पनि भारतीय भूमिमा अतिक्रमण भएको विवरण प्राप्त भएको बताउनुभयो।

“सीमाका विषयमा एकपक्षीय निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “दुवै देशले ऐतिहासिक दस्तावेज र वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्छ।”

उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायत विवादित क्षेत्रबारे नेपालले आफ्नो अडान कायम राख्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, यी विषयको समाधान मित्रवत् संवाद र पारस्परिक सम्मानका आधारमा खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादको ऐतिहासिक पाटो अध्ययन गर्न बेलायतसँग समेत परामर्श गरिएको जानकारी दिनुभयो। ब्रिटिश शासनकालमा निर्धारण गरिएका सीमारेखासँग सम्बन्धित विषय भएकाले बेलायतसँग पनि ऐतिहासिक तथ्य र अभिलेखबारे छलफल गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको मुख्य ध्यान आर्थिक सबलीकरणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार र विदेशी बजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच बढाउने नीति सरकारले अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

“देशलाई अहिले आर्थिक गतिशीलता आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन र निर्यात बढाएर राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित छ।”

प्रधानमन्त्रीका अनुसार अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत पहलहरू अघि बढाइएको छ।

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८३, आइतबार  ३ : ११ बजे