लेखा समिति बैठकमा आईजिपीमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शुक्रबार संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफू अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रहरी प्रमुखमाथि गरिएको व्यवहारप्रति सरकार खुसी नरहेको बताएका हुन् ।

‘मेरो गैरहाजिरीमा प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘त्यसप्रति हामी खुसी छैनौं । वी आर नट ह्याप्पी ।’

गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल सहभागी थिए । गृहमन्त्री गुरुङलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो, तर उनी उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीको पोशाक र जुत्ता खरिद प्रक्रियामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकायमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै मात्रै विषयलाई टार्न नमिल्ने बताएका थिए ।

सुनारले पोशाक खरिदका लागि ठेकेदार छनोट प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवार ठहर गरेका थिए ।

उनले हाल पदमा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तथा राजीनामा नदिए हटाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा उनले उनीहरूलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

सुनारको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिको शैलीप्रति सार्वजनिक लेखा समितिकै बैठकमा केही सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए ।

यही विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले शुक्रबार आरोपलाई पुष्टि नभएसम्म दोषी ठहर गरेजस्तो व्यवहार गर्नु उचित नहुने बताएका छन्। ‘आरोप लाग्न सक्छ, त्यसलाई पुष्टि भए जसरी करार गर्नु उचित होइन,’ उनले भने।

गृहमन्त्रीको भनाइसँगै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि भएको व्यवहार र खरिद अनियमितताको विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहस थप चर्किएको छ।