काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्दै उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रयासमा एक महत्त्वपूर्ण सफलता हात परेको छ। ‘अनुकूलन कोष’को ४७औँ बोर्ड बैठकले नेपालका लागि करिब ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (४५ मिलियन डलर) बराबरका तीनवटा जलवायु अनुकूलन परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्तको सीमितता र उच्च मागका बीच अनुकूलन कोषको बोर्ड बैठकबाट नेपालद्वारा पेस गरिएका तीनवटै प्रस्ताव स्वीकृत हुनुलाई नेपालको जलवायु अनुकूलन यात्रामा ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य नरेश शर्माले सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रस्तावित परियोजनाहरूले प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रवर्द्धन, स्थानीय नेतृत्वमा अनुकूलन कार्यको सुदृढीकरण तथा जलवायु जोखिममा रहेका समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनेछन्।
स्वीकृत भएका परियोजनाहरू:
ग्रिन कोशी : प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत उत्थानशीलता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाको प्रस्तावित बजेट ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर रहेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको छ।
सेफ एनआईबी: हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३० करोड अमेरिकी डलर बजेट रहेको यस परियोजनाको पूर्व-अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको छ। यसको कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ले गर्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेश जलवायु अनुकूलन परियोजना: लुम्बिनी प्रदेशका समुदायमा आधारित जलवायु कार्यका लागि ४९ लाख ९९ हजार अमेरिकी डलर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। युएन-ह्याबिट्याटले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको हो।
भोटेकोशी विपद् व्यवस्थापनको एजेण्डा आगामी वैशाखमा छलफल हुने
यसैगरी, भोटेकोशी क्षेत्रमा भएका विपद्पछिको व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी एजेण्डा सोमबार स्वीकृत भई आजको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर, उक्त विषयमा आवश्यक छलफल गरी निर्णयमा पुग्न पर्याप्त समय अभाव भयो। यसै सन्दर्भमा, नेपालको तर्फबाट अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य नरेश शर्माको पहलमा भोटेकोशी विपद्सम्बन्धी विषयलाई आगामी वैशाखमा बस्ने बोर्ड बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने एजेण्डा आजको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
यो पहल विपद् प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन वित्तको पहुँच र सहयोगको सम्भावनालाई अघि बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
प्रतिक्रिया