उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न जसपाको माग

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित जसपाको संसदीय दलमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले यही साउन २३ गते गृह मन्त्रालय र रुपसागर देवी उपाध्यायबीच भएको सम्झौताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ ।

साथै जसपाले सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले लामो समयपछि गौर घटनाको मुद्दा ल्याएर जसपा नेतृत्वलाई बदनाम गराउने प्रयास गरिएको भन्दै यसले शान्ति प्रक्रियालाई समेत अवरोध गर्नसक्ने उल्लेख गरे ।

“जसपा यस्ता मुद्दाबाट डराउँदैन, छानबिनको प्रक्रिया गलत बाटोबाट लगिँदैछ, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो, गौर घटना दुःखद् थियो, त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ”, उनले भने ।

सत्ता साझेदार दल जसपाका प्रवक्ता सुमनले पछिल्लो परिस्थितिमा सरकारमा रहने या नरहने भन्ने विषय आगामी परिस्थितिले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे । विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन आधार हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन गर्‍यो भनी प्रश्न गर्दै जसपाका प्रवक्ता सुमनले दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई जबर्जस्ती फसाउने खोजिएको आरोप लगाए ।

जसपाले परिवर्तित राजनीतिक परिप्रेक्षयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भूमिका परिवर्तन भइसकेको र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसपछि बनेको जसपाबीच वर्षौंदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन, मोर्चामा रही सरकार हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सहकार्य गर्दै आएका सन्दर्भमा यो मुद्दा दोहो¥याउनु गलत भएको ठहर गरेको छ ।

जसपाले उक्त घटनामा सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकारसमक्ष बुझाएका प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

तत्कालीन समयमा माओवादी भ्रातृ सङ्गठन र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा भएको मानवीय क्षति हुन पुगेको भन्दै जसपाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

जसपाका नेता राजकिशोर यादवले गौर घटनाको मुद्दा अघि सारेर जसपाको नेतृत्वलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । रौतहटको गौरमा विसं २०६३ चैत ७ गते भएको दुःखद् घटनामा २७ जनाको निधन भएको थियो ।