भारतको अनुदानमा नेपालमा ८ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुने

काठमाडौँ, २६ साउन २०८३। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित आठ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुने भएका छन्। यी परियोजनाको कुल अनुमानित लागत रु. ८० करोड ३० लाख रहेको छ।

परियोजना सञ्चालनका लागि काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन निकायबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

समझदारीअनुसार सञ्चालन हुने आठ परियोजना यसप्रकार छन्:

1. वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिजिटलाइजेसन — धरान, सुनसरी, कोशी प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण — टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९, भोजपुर, कोशी प्रदेश।
3. नगरीय कृषि तथा पशुपन्छी केन्द्र भवन निर्माण — ज्वालामुखी गाउँपालिका–६, धादिङ, बागमती प्रदेश।
4. बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण — बेलबारी नगरपालिका–३, मोरङ, कोशी प्रदेश।
5. १० शैयाको अस्पताल निर्माण — डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५, दैलेख, कर्णाली प्रदेश।
6. कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण — सर्केगाड गाउँपालिका–४, हुम्ला, कर्णाली प्रदेश।
7. कोल्ड स्टोर निर्माण — कालीगण्डकी गाउँपालिका–४, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश।
8. १५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण — बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी, कोशी प्रदेश।

यी परियोजनाहरू नेपाल सरकारका सम्बन्धित स्थानीय तह तथा संस्थामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन्। परियोजनाले स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रवाह र स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ गर्न योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारत सरकारले सन् २००३ देखि नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। आज हस्ताक्षर भएका आठ परियोजनासहित भारतले नेपालमा हालसम्म ६०५ वटा यस्ता परियोजना अघि बढाइसकेको जनाएको छ। तीमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक उपयोगिताका क्षेत्रमा ५१२ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन्।

भारत र नेपालबीचको व्यापक तथा बहुआयामिक सहकार्यअन्तर्गत सञ्चालित यी परियोजनाले नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। नयाँ परियोजनाले पनि स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्दै विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारका प्रयासलाई थप बल पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।