सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिने

काठमाडौं– सरकारले बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी–६ आयोजनाको निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले सातसय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चारसय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६ (एसआर) संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो । लामो समयसम्म अष्ट्रलियाको स्मेक कम्पनी र पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सो आयोजना पश्चिम नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रुपमा लिइएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले तीनसय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता सस्ट्यानेबल इन्फ्रास्टकचर इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२२ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका सथिए । यसमा अर्थ, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारीरूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

उहाँले सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्न जोड दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवद्र्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारीलगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।