गठबन्धन सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा आजदेखि यहाँ सुरु भएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा कामपाको प्रमुख बालेन्द्र साहले केन्द्र सरकार लामो समय टिकिरहे स्थानीय तहलाई काम गर्न सजिलो हुने भनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनपछि लगातार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले पाँच वर्षसम्म सरकार अस्थिर नहुने प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हो भन्दै संविधानको मर्म र भावनअनुरुप समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

नागरिकको मनमा सरकार भन्ने वित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनीधि र कर्मचारी अग्रपङ्तिमा आउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकलाई अपनत्व बोध गराउनेगरी स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान र कानुनको व्यवस्था बमोजिम काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई जनताका काम गर्न आग्रह गरे ।

न्यायिक समितिमार्फत हुने न्याय निरुपणले सेवाग्राही आर्थिक भारबाट मुक्त हुने, सामाजिक एकता कायम हुने, झनझटमुक्त न्याय प्राप्त हुने हुँदा यसको थप व्यवस्थापको लागि केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहको एकरुपता कायम गर्न, अनुभवको आदानप्रदान गर्न, केन्द्र सरकासँग समन्वय गर्न र समस्याको केन्द्रीकरण र समाधानको साझा प्रयासका लागि यस्ता सम्मेलन थप प्रभावकारी हुने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ ।

कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले जनताको चाहाना र आवश्यकताअनुसार काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सेवाग्रहीलाई सेवा दिने सन्र्दभमा स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा कामपाका प्रमुख साहले स्थानीय तहबाटनै पीडितले न्याय पाउने वातावरण सृजन गर्न सबै न्यायिक समितिलाई शुभकामना दिए। कार्यक्रममा न्यायिक समिति संयोजक तथा कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कामपाले देशभरकै स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् ।

सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा देशभरिका करिब पाँच सय ५० जना जनप्रतिनिधि सहभागी छन् ।