जुम्ली मार्सी धानको ब्रान्डिङ गरिने

कर्णाली । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नारालाई अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा ‘रैथानेमा गर्व गरैँं’ नारा उल्लेख गरेका छन् ।

बजेटमा भनिएको छ, ‘परम्परागत तथा प्राकृतिक एवं पोषणयुक्त रैथाने खाद्यबालीको बीऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ । जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानका अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायतका उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।’

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा पाइने मार्सी, कोदो, चिनो, कागुनो, उवा, जौँ फापर, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बालीको उत्पादन तथा खाद्य व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गरिनेछ । त्यसैगरी, ‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नारालाई अगाडि बढाउँदै सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपक्षी विषयमा स्नातक जनशक्ति व्यवस्था गर्न रु ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन एकसय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गर्ने, हाईब्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपब्लध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राङ्गारिक उत्पादन र उपयोगलाई प्रवद्र्धन, प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्डिङ गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यातमा प्रोत्साहन, गड्यौला मल उत्पादनमा जोड दिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।

सरकारले कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशील विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘युवा स्टार्ट अप’ अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब २० करोड र मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाइ करार र सामूहिक खेती गर्न रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।