काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत अवधारणाअन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त योजनाको दिगोपनाका लागि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई पनि योगदानमा आधारित बनाई यसमा देखिने दोहोरोपना हटाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार गरी गाभिँदै लगिने बताएका छन् ।
कोषलाई राज्यको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने एकीकृत संरचनामार्फत अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कोष समाजका उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिकलगायतका वर्गको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । यो संयन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय बनाई समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउन सक्ने क्षमता हुन्छ भने अर्कोतिर यस्तो कोषमा श्रमिकको भरोसाका आधार लुकेका हुन्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले हात–पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र नसक्ने भएपछि रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियतिमा यो अभियानले सहयोग पुग्नेछ ।”
उनले समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि भएका ऐतिहासिक सङ्घर्षका जगमा निर्मित नेपालको संविधानले श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेकाले अन्यायमा परेका श्रमिकको अधिकार स्थापना गर्दै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नसकेसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट गरे ।
श्रमिकहरू इतिहासका निर्माता र मुलुकको समृद्धिका संवाहक हुन् भन्ने तथ्यको मनन् गरेर नै सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियानअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आफूले शुभारम्भ गरेको स्मरण गर्दै नयाँ शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताए ।
यो योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाइने सरकारको तयारी छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज तथा समाजवादोन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहितको अधिकारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा सामान्य अवधारणामात्रै नभएर यसले नागरिकले बिनाभेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए ।
सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको लाभबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकाय परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई अनिवार्यरूपमा कोषमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको दर्ता, नवीकरण, कर प्रणाली, खरिद प्रक्रियामा सहभागितालगायतका विषयमा नीतिगत समन्वयका लागि पहल गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरी यसको विश्वसनीयता र अपनत्व कायम गर्न सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकलाई चरणबद्धरूपमा कोषमा आबद्ध गराउने कार्य सुरु गरिने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा समेत राज्यको सह–योगदानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले गरिबी निवारणलाई टेवा दिन र स्वदेशका श्रमबजारमा श्रमशक्तिको आकर्षण वृद्धिका लागि उक्त योजना प्रभावकारी रहेकाले यसलाई थप परिमार्जन र विस्तारसहित कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने श्रमिकको क्षेत्र र सङ्ख्या बढेसँगै त्यसको अभिलेख र तथ्याङ्कीय व्यवस्थापनका लागि कोषले तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले संविधान, कानुन र नीतिमा भएका श्रमिक अधिकारका विषयहरु व्यवहारतः लागू भएको अनुभूति हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाता संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया