विद्यार्थी संगठन हटाउन प्रहरी परिचालन गरिने

विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको सरकारले त्यसका लागि आवश्यक परे प्रहरी नै खटाउने भएको छ ।
दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको हो ।

विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । चैत २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्री पोखरेलसहित उपकुलपतिको उपस्थितिमा बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनको लागि कोठा÷भवन÷जमिन नदिने पनि निर्णय भएको छ ।
बैठकमा विभिन्न विश्वविद्यालयका १३ उपकुलपति पनि सहभागी थिए । उनीहरुले निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।

सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ । ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने जनाइएको छ । विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुको गतिविधि निस्तेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरुलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने । विद्यार्थी संगठनहरुका ब्यानर, भित्तेलेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिने विषयहरु तत्काल हटाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको भए खारेज गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने भनिएको छ । ‘विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियावली लगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्, सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयको भने विद्यार्थी संगठनले प्रतिवाद गर्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संचरना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको उक्त निर्णय खारेजीको माग राखेका छन् ।