सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध नहुन्जेल अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै घरभाडा सहायता कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि अहिले ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ ।
सरकारले स्क्रिनिङ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत वास्तविक भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी शहरी विकास मन्त्रालयले समितिलाई दिएको छ ।
यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि पोषणसम्बन्धी आवश्यक सहयोग मिलाइएको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ ।
समिति सभापति ढकालले लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया पूरा नभएसम्म अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रस्तुत विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया